मध्य रेल्वेकडून अनागोंदी कारभार

पादचारी पूल तोडण्यास सुरुवात; दोन वर्षात लाखो रुपयांचा खर्च वाया

| नेरळ | प्रतिनिधी |

मध्य रेल्वेवरील मुंबई-पुणे या मेन लाईनवरील नेरळ जंक्शन रेल्वे स्थानकात मध्य रेल्वेकडून बांधण्यात आलेला पादचारी पूल एका वर्षाच्या आत तोडण्यात येत आहे. मध्य रेल्वेचे अधिकारी वर्गाचा हा अनागोंदी कारभारावर मुंबई विभागीय महाव्यवस्थापक यांच्याकडून चौकशी होणार काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, एका वर्षात पादचारी पूल तोडावा लागत असल्याने या पुलासाठी झालेल्या खर्चाची वसुली मध्य रेल्वे प्रशासन कोणाकडून करणार आहे? असा प्रश्न उपस्थित नेरळ स्थानकातून प्रवास करणाऱ्या प्रवासीवर्गातून उपस्थित केला जात आहे.

नेरळ जंक्शन रेल्वे स्थानकात फलाट दोन वरून फलाट एक वर जाण्यासाठी पादचारी पूल आहे. मुंबई एंडकडे असलेला हा पादचारी पूल जेमतेम एक महिन्यापूर्वी प्रवासी वर्गासाठी खुला झाला होता. पादचारी पुलावरून होणारी प्रवासी वाहतूक गेल्या महिन्यापासून बंद करण्यात आली आहे. फलाट दोन वरील पादचारी पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला असून पादचारी पूल तोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना फलाट एक वर जाण्यासाठी नेरळ बाजारपेठेतून जावे लागत आहे. तर दुसरीकडे फलाट एक वर फलाट दोन वर येण्यासाठी देखील अन्य पादचारी पुलाचा वापर करावे लागत आहे. मात्र, हा पादचारी पूल कशासाठी तोडण्यात येत आहे हे कोणत्याही प्रवाशाला माहिती नाही. नेरळ स्थानकात मागील वर्षी याच मुंबई रेल्वे महामंडळ यांच्याकडून फलाट एक वरील एक पादचारी पूल असाच तोडण्यात आला होता. त्यावेळी देखील तो पादचारी पूल जेमतेम एक वर्षे देखील त्या पादचारी पुलाचे बांधकाम करून पूर्ण झालेला नव्हता.
स्थानकातील फलाट दोन वरील या पादचारी पूल तोडण्यात येत असल्याने हा पूल बांधणारे रेल्वेचे अभियंते यांची चौकशी मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक करणार आहेत काय? असा सवाल नेरळमधील प्रवासी करीत आहेत. नवीन पादचारी पूल तोडला जात असताना त्या पुलांचे उभारणीसाठी आलेला लाखो रुपयांचा खर्च प्रशासन कोणाकडून वसूल करणार? स्थानकात बांधण्यात आलेले पादचारी पूल रेल्वेकडून का तोडण्यात येत आहेत याचा खुलासा रेल्वे प्रशासन करणार आहे का नाही? असा सवाल देखील प्रवासी वर्गातून होत आहे.

चौकशीची मागणी
नेरळ स्थानकात दोन पादचारी पूल अवघ्या वर्षात तोडावे लागले आहेत. दोन्ही पादचारी पुलाचे बांधकाम नित्कृष्ट दर्जाचे झाले होते काय? याची चौकशी मध्य रेल्वेने करावी अशी मागणी पुढे येत आहे.