जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स; शपथपत्राबाबत टाळाटाळ महागात

राज्य माहिती आयोगाकडून 25 हजारांचा दंड

| उरण | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वारंवार करण्यात येणाऱ्या दिरंगाई आणि माहिती आयोगाच्या आदेशांकडे केलेल्या दुर्लक्षावर अखेर राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने कडक भूमिका घेतली आहे. माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना 25 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा ऐतिहासिक आदेश देत पुढील सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी अलिबाग पोलिसांमार्फत समन्स बजावण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणावर माहिती आयोगाने दिलेला हा दणका राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

नवीन शेवा गावाच्या पुनर्वसनासंदर्भातील माहिती अधिकारांतर्गत दाखल अपील प्रकरणात रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना आयोगाने प्रथम 10 सप्टेंबर 2025 रोजी शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्या दिवशी पंतप्रधानांचा दौरा असल्याचे कारण पुढे करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळ मागून घेतली. त्यानंतर आयोगाने दुसरी संधी देत 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुनावणी ठेवली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांनी जेएनपीटीमध्ये नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यामुळे प्रकरणात उशीर झाल्याचे कारण देत पुन्हा मुदतवाढ मागितली.

इतक्या वेळा संधी देऊनही प्रशासनाने आदेशाचे पालन न केल्याने आयोगाने तिसरी आणि अंतिम संधी म्हणून 11 डिसेंबर 2025 रोजी सुनावणी निश्चित केली होती. मात्र, या दिवशीही जिल्हाधिकारी स्वतः उपस्थित राहिले नाहीत, तसेच आवश्यक शपथपत्रही सादर करण्यात आले नाही. या सततच्या टाळाटाळीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत माहिती आयोगाने स्पष्ट शब्दांत प्रशासनाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले.

अपिलार्थीला वेळेत माहिती न मिळाल्यामुळे झालेला आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास लक्षात घेऊन माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम 19(8)(ख) अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना 25 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही रक्कम थेट धनादेशाद्वारे अपिलार्थीस देण्याचे स्पष्ट निर्देश आयोगाने दिले आहेत. याचबरोबर आयोगाने असेही नमूद केले की, या प्रकरणात रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची साक्ष अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीस ते अनुपस्थित राहू नयेत यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम कलम 18(3)(क) तसेच दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील तरतुदीनुसार समन्स जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे समन्स अलिबाग पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व रायगडचे पोलीस अधीक्षक यांच्यामार्फत बजावले जाणार आहेत.

सुनावणी कधी?
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 12.30 वाजता कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे निश्चित करण्यात आली आहे. माहिती आयोगाच्या या निर्णयामुळे प्रशासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईला आळा बसणार असून, माहिती अधिकार कायद्यातील अपिलार्थ्यांचे हक्क अधिक भक्कम होणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांनाही आयोगासमोर जबाबदार राहावे लागते, हा स्पष्ट संदेश या आदेशातून देण्यात आला आहे.

शपथपत्र देण्याचे अधिकार नसल्याने ही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतरच कार्यवाही केली जाणार आहे. राज्य आयोगाकडून पत्र प्राप्त झाले आहे.

-भारत वाघमारे,
उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन विभाग