जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबद्दल मोठ्या प्रमाणात घोळ सुरू होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका 31 जानेवारीपू्र्वी घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, नगर पंचायती आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका वेळेत पूर्ण झाल्या असून महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही वेळेत पार पडत आहेत. अशात यंत्रणा अपुरी असल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी अतिरिक्त 15 दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टाकडे करण्यात आली होती. कोर्टाने आज आयोगाला मोठा दिलासा देत ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आलेली नाही, तेथील निवडणुका या पुढील महिनाभरात पार पडणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात निवडणुकीचा धुराळा उडणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.यापूर्वी न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका घेण्याची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणास्तव निवडणूक आयोगाने 10 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितला होता. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन आठवड्यांची अतिरिक्त सवलत देत 15 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रक्रिया संपवण्यास सांगितले आहे. यामुळे पुढच्या 48 तासांत निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकांचे दोन टप्पे:

पहिला टप्पा: ज्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा (50% पेक्षा जास्त) ओलांडली जात नाही, तिथे निवडणुका तात्काळ पार पडतील.

दुसरा टप्पा: उरलेल्या जिल्हा परिषदांचे भवितव्य 21 जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असेल.आरक्षणाचा पेच आणि 21 जानेवारीची सुनावणीओबीसी आरक्षणासंदर्भात आणि बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेबाबत 21 जानेवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा आणि सभापती पदांचे आरक्षण यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुका आणि नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील."