महाराष्ट्रात अव्वल येण्याची जिल्ह्याची हॅट्रिक
34 हजार 562 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून संपूर्ण महाराष्ट्रात रायगड जिल्हा ठरला अव्वल
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
न्यायालयात वर्षानुवर्षे वाद करीत बसून वेळ, पैसा आणि ताकद खर्च करण्यापेक्षा दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेवून लोकन्यायालयात समेट घडवावा, असा प्रवाह भारतीय न्यायालयांच्या इतिहासात गेल्या दशकात प्रकर्षाने रूढ झालेला आहे. अलिबाग येथे झालेल्या लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून 34 हजार 562 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून संपूर्ण महाराष्ट्रात रायगड जिल्हा अव्वल ठरला आहे. अशा प्रकारे राष्ट्रीय लोकअदालतीत सांमजस्याने प्रकरणे मिटविण्यात जिल्ह्याने महाराष्ट्रात अव्वल येण्याची हॅट्रिक साधली आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्याच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा प्र.इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील दाखलपूर्व व प्रलंबित अशी एकूण 1 लाख 33 हजार 989 प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी दाखलपूर्व 33 हजार 469 व प्रलंबित प्रकरणांपैकी 1 हजार 93 प्रकरणे अशी एकूण 34 हजार 562 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून लोक अदालतीमध्ये निकाली निघाली व त्याद्वारे पक्षकारांना एकूण 25 कोटी 15 लाख 62 हजार 125 रूपयाची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली.
रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत 39 लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलचा वापर करूनसुध्दा प्रकरणे मिटविण्यात आली.
या लोक न्यायालयाला यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, रायगड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, विधीज्ञ व सर्व पक्षकार यांनी भरघोस प्रतिसाद दिल्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा इंगळे व न्यायाधीश तथा सचिव श्री.संदीप स्वामी यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत.
पुढील महत्वपूर्ण प्रकरणे लोक अदालतमध्ये निकाली झाली
मोटार अपघात प्रकरणातील 72 प्रकरणे मिटवून 4 कोटी 41 लाख 20 हजार 137 रुपयांची, भूसंपादन प्रकरणातील 52 प्रकरणे मिटवून, 21 लाख 27 हजार 315 रुपयांची, कलम 138 एनआय क्ट धनादेश प्रकरणातील 137 प्रकरणे मिटवून 4 कोटी 78 लाख 95 हजार 451 रुपयांची, कौटुंबिक प्रकरणातील 62 प्रकरणे मिटवून 6 लाख रुपयांची, ग्रामपंचायत व नगरपालिका कर वसूली प्रकरणातील 7 हजार 950 प्रकरणे मिटवून 2 कोटी 76 लाख 44 हजार 833 रुपयांची, ट्रॅफिक चलन केसेस प्रकरणातील 18 हजार 495 प्रकरणे मिटवून 1 कोटी 33 लाख 69 हजार 750 रुपयांची, वादपूर्व प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये निकाली झालेली आहेत.