भूमीअभिलेखला वाली कोण?

कायमस्वरुपी उपअधीक्षकच नाहीत; इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची गरज

| पोलादपूर | प्रतिनिधी |

तालुक्यात भूमीअभिलेखाचा अंमल झाल्यापासून या कार्यालयाने केलेले गोंधळांमुळे मूळ मालकांना स्वखर्चाने अपिलात जाऊन न्याय मिळवावा लागत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून भूमीअभिलेख कार्यालयामध्ये कायमस्वरूपी नेमणुकीचे उपअधीक्षक नाहीत. त्यामुळे खातेदार तसेच मोजणीविषयक प्रकरणांमध्ये आणि निकालांच्या अंमलबजावणीबाबत दुष्परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे या भूमीअभिलेख भवनाच्या इमारतीच्या भिंतींना तडे गेले असून, जीर्णावस्था दिवसेंदिवस वाढीस लागली आहे. हे अभिलेख जतन करणे कर्मचार्‍यांसाठी जिकिरीचे झाले आहे. परिणामी, या इमारतीच्या ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’चीही गरज असून, इमारत नव्याने बांधण्याची आवश्यकता आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून भूमीअभिलेख भवनाच्या इमारतीपासून बाहेरच्या व्हरांड्याचे अंतर वाढू लागले असून, दरी रूंदावत भेगा मोठ्या होऊ लागल्यानंतर इमारत तिरकी असल्याचे भासत आहे. मात्र, इमारत आरसीसी पद्धतीने बांधण्यात आल्याने इमारत खचण्याची शक्यता नसून, केवळ इमारतीबाहेर बांधलेल्या पायर्‍या आणि व्हरांडाच खचत आहे, असे ऑफिसमधील कर्मचारी गेल्या काही वर्षांपासून सांगत आहेत. परंतु, या इमारतीच्या भिंतींना तडे जाऊ लागल्याने कर्मचारीदेखील भयभीत झाले आहेत. भूमीअभिलेख भवनाच्या या इमारतीची दुरवस्था सुरू असताना कार्यालयाच्या अभिलेखांवरही हवेतील आर्द्रतेमुळे अनिष्ट परिणाम झालेला दिसून येत आहे.

तालुका भूमीअभिलेख उपअधिक्षक अधिकारी पदावर श्रीवर्धन येथील मोरे हे प्रभारी कामकाज पाहात असल्याने पोलादपूर तालुक्यासाठी कायमस्वरूपी तालुका भूमीअभिलेख उपअधीक्षकांची नियुक्ती होण्याची आवश्यकता आहे. पोलादपूर शहरात भूमीअभिलेखाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर तो सातबारा एकाचा आणि मिळकत पत्रिका दुसर्‍याची अशी दुहेरी व चुकीची नोंद लावल्याने तालुक्यात भूमीअभिलेख आणि महसुली सातबारा अशा दुहेरी यंत्रणांचा प्रभाव स्पष्ट होऊन न्यायासाठी अनेक मूळ मालकांना याविरोधात अलिबागच्या एसएलआर ऑफिसमध्ये जावे लागले आहे.

25 व 26 जुलै 2005 च्या अतिवृष्टी काळात पोलादपूरच्या शासकीय धान्य गोदामात सुमारे साडेतीन टनाहून अधिक गहू आणि तांदूळ भिजल्यामुळे कुजून गेला आणि त्याची विल्हेवाट लावताना जनतेमध्ये धान्याच्या नासाडीची चर्चा होऊ नये यासाठी तहसील कार्यालयामागील भागात हे सडलेले धान्य उघड्यावर टाकून त्यावर माती टाकण्यात आली. साधारणत: तीन वर्षांनंतर येथे भूमीअभिलेख भवन कार्यालयाची इमारत बांधण्यास मंजुरी मिळाली आणि आरसीसी पद्धतीचे बांधकाम करून 2009 साली ही इमारत उभारण्यात आली. 14 वर्षांपासून या इमारतीमध्ये सिटीसर्व्हे ऑफिस कार्यरत झाले असून, इमारतीच्या भिंतींना तडे जाऊ लागले. परिणामी, भूमीअभिलेख भवनातील अभिलेख वातावरणातील आर्द्रतेमुळे जीर्णावस्थेत पोहोचले असून, अभिलेखांचे जतन करण्यासाठी लॅमिलेशन आणि बायडींगचे काम शासनाने तातडीने हाती घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आधीच मोडकळीस आलेली भूमीअभिलेख भवनाची ही इमारत केवळ तडे बुजवून रंगकाम करण्यात आल्याने भयावह स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे इमारतीचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्यात येऊन नव्याने बांधकाम हाती घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.