समिती गठित, अहवालासाठी 3 आठवड्यांची मुदत
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
नुकताच डोंबिवली येथे एमआयडीसीतील कंपनीत भीषण स्फोट झाला. याप्रकरणी प्रधान सचिव उद्योग, प्रधान सचिव कामगार आणि प्रधान सचिव पर्यावरण यांची उच्च स्तरीय समिती नेमली आहे. ते तीन आठवड्यात अहवाल सादर करणार असून कंपनीचा आढावा घेणार आहेत. ज्या कंपनीने नियमांचे उल्लंघन केले आहे किंवा अनधिकृत बांधकाम केले असेल या सगळ्या बाबींचासुद्धा आढावा घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी काही निर्देश दिले आहेत. त्याचे तंतोतंत पालन या समितीकडून आणि संबंधित अधिकार्‍यांकडून केले जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी (दि.28) मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
दोन वर्षापूर्वी एमआयडीसी आणि त्यातील केमिकल कंपन्यांचे स्थलांतरण करण्याचा निर्णय झाला होता. 2022 मध्ये ठराव देखील झाला होता. मागील एक वर्षापासून पाताळगंगा, जांभवली येथे जमीन अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे. परंतु आचारसंहितेमुळे ते थांबले होते. आता निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विनंती करणार आहोत की, उद्योजकांना जागा वाटप करण्याची परवानगी द्यावी आणि त्यासाठी प्रक्रिया सुरू करावी, असा निर्णय आज बैठकीत झाला असल्याचेही सामंत यांनी सांगितले.
डोंबिवली स्फोटामध्ये सुमारे 13 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. वाणिज्य नुकसान 12 कोटी आणि रहिवासी नुकसान 1 कोटी 66 लाख आहे. हे सर्व नुकसान भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक आहे. मृत व्यक्ती आणि गंभीर दुखापत होऊन उपचार सुरु असणार्‍यांचाही खर्च सरकार करणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याबाबत आधीच सूचना दिल्या आहेत. ज्या कंपन्यांचा विमा आहे, त्यांना सध्या तरी मदत करण्याची गरज वाटत नाही. भविष्यात महाराष्ट्रातील एमआयडीसी आणि केमिकल झोनमधील कंपन्यांचे स्थलांतरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्या कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे, त्यांना त्या संदर्भातील नोटीस दिल्या गेल्या आहेत. या कंपन्या स्थलांतर करताना त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी राज्य सरकार घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गेलचा अपूर्ण प्रस्ताव उदय सामंत पुढे म्हणाले की काही दिवसांपूर्वी आरोप करण्यात आला कि, गेल कंपनी महाराष्ट्रातून निघून गेली,त्र त्याला सरकार जबाबदार आहे. मात्र गेल कंपनी गेली त्याचे खापर आमच्यावर फोडू नये. गेल कंपनीने महाराष्ट्र सरकारकडे परिपूर्ण प्रस्ताव दिलाच नव्हता. त्यांनी रत्नागिरीमध्ये जागा मागितली होती. त्यावेळी एमआयडीसीकडे जागा उपलब्ध नव्हती. जेव्हा उपलब्ध झाली, तेव्हा त्यांनी रिफायनरी पाहिजे की नाही हे नीट सांगितले नाही. त्यामुळे त्यांनी पुढे प्रस्ताव दिलाच नाही.