लक्षद्वीप वरून लक्षभेद नको !

मोहिनी गोरे

आपल्या देशाचा भाग नसलेला समुद्रातील पाण्याच्या थेंबाप्रमाणे आकार असलेला श्रीलंका देश लक्षात येतो. परंतु आपल्याच देशाचा भाग असलेले अंदमान बेटे व लक्षद्वीप त्यांच्या लहान आकारमानामुळे लगेच लक्षात येत नाहीत.
पण आज ‘सेव्ह लक्षद्वीप’ ‘वी आर विथ लक्षद्वीप’ ‘लोकशाही वाचवा लक्षद्विप वाचवा’ म्हणत लोक लक्षद्वीप सोबत आपली एकी दाखवत आहेत; ती लक्षद्वीपचे भौगोलिक स्थान, तेथील जैव विविधता व पर्यटन महत्व लक्षात घेऊन तसेच संविधानिक हक्काचे संकोचीकरण होत असल्याने. उत्तरेकडील राज्यातील लोकांना बर्‍याचदा धर्माच्या नावावर, रंग, रूप, पेहराव, दिसण्यावरून पाकिस्तानी, नेपाळी, चीनी म्हणून चेष्टा होते व रोषाला बळी पडावे लागते.
लक्षद्वीपचा शब्दशः अर्थ म्हणजे लक्ष द्वीप, लाख बेटे असलेला प्रदेश. प्रत्यक्षात लक्षद्विप हा अरबी समुद्रस्थित भारतातील सर्वात लहान म्हणजे अवघे 32 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेला केंद्रशासित प्रदेश याची राजधानी कवरत्ती असलेलं प्रवाळ बेट आहे. येथील लोकसंख्या वाढीचा दर देशात सर्वात कमी 1.4% आहे. लक्षद्वीपची लोकसंख्याही 65 हजार एवढी आहे. येथील गुन्हेगारी प्रमाण देशात सर्वाधिक कमी आहे. येथे बहुसंख्य लोक मुस्लिम व ट्रायबल आहेत. मुख्यत्वे मल्याळम व माही भाषा बोलली जाते. येथील साक्षरता प्रमाण देशात सर्वाधिक म्हणजे 96% आहे. नोकरीसाठी येथील लोक केरळ व दिल्ली येथे जातात. समुद्राच्या पाण्यामुळे प्रवाळाची झीज होऊन एक बेट पाण्याखाली गेले आहे.आता असलेल्या 35 बेटांपैकी 10 बेटांवर मानवी वस्ती वा मानवी वावर आहे. लक्षद्विप हे आरस्पानी, अतुलनीय नैसर्गिक सौंदर्य लाभलेला व खनिज संपत्तीने संपन्न प्रवाळ बेट आहे. प्रवाळ म्हणजेच समुद्रातील अत्यंत लहान आकाराचा सेलिंटरेटा वर्गातील प्राण्यांचा समूह असतो. ते सतत सावकाश वाढतात व त्यायोगे बेटाचे आकारमानही वाढते. हे प्रवाळ म्हणजेच तेथील जमीन व प्रवाळ अवशेष म्हणजेच तेथील माती होय. माती नसल्यामुळे गवत उगवत नाही त्यामुळे गाय,बकरी असे प्राणीही तिथे नाहीत. तिथे नदी, डोंगर, जंगलही नाही.शास्त्रज्ञांच्या मते प्रवाळ हे तापमान संदर्भात अत्यंत संवेदनशील असतात. त्यांच्या रंग बदलामुळे जागतिक हवामान बदल ही लक्षात येतो. प्रवाहामुळे अत्यंत वैविध्यपूर्ण परिसंस्था लक्षद्विप येथे निर्माण झाल्या आहेत. समुद्राच्या पाण्यामुळे बेटाची झीज प्रवाळमुळे रोखली जाते. विविध प्रकारचे मासे, खेकडे, कासव, व्हेल व जगप्रसिद्ध ट्यूना मासे मोठ्या प्रमाणात मिळतात. येथील मासेमारी आकडा लावून करतात त्यामुळे प्रवाळाचे नुकसान होत नाही. पण अलिकडे ट्रोेलरने जाळी वापरून मासेमारी केली जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रवाळांचे नुकसान होत आहे. मासे व पावसाचे प्रमाणही कमी झाले आहे. येथे वादळाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे प्रवाळ झीजही अत्यंत वेगाने होत आहे. येथील मुख्य व्यवसाय मासेमारी, नारळाच्या बागा व त्यावर आधारित उत्पन्न होय. बोट बांधणी चे दोन वर्कशॉपस् आहेत. 101 प्रकारच्या पक्षांची निवास्थाने असल्यामुळे हे पक्षी अभयारण्य म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथील लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीत फार अंतर नाही. गरिबीचे प्रमाणही कमी आहे. ऐंशी-नव्वदच्या दशकात येथील लोकांशी संवाद, चर्चा करून लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच येथील जैवविविधता अबाधित राखण्यासाठी पर्यटन व्यवसाय विकसित केला. बेटावर अत्यंत स्वच्छता आहे. प्लास्टिक कचरा अजिबात नाही. लक्षद्वीप येथे सौर ऊर्जेचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो आणि अगदी प्रत्येक घरासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलेले आहे. अशा या लक्षणीय लक्षद्वीप वर पर्यटनासाठी देशी-विदेशी लोक हेलिकॉप्टर, विमान, जहाज, क्रुझने येतात. पर्यटकांसाठी ‘समुद्रम’ नावाचे पर्यटन पॅकेज अत्यंत किफायतशीर आहे. पर्यटनाविषयीची नोंदणी कोची येथील डझजठढड नावाच्या ऑफिसमध्ये होते. त्यामुळे तिथे गेल्यावर वॉटर स्पोर्टस वगळता दुसरे कुठलेही आकार द्यावा लागत नाही. वॉटर स्पोर्ट्स मध्ये, सर्फीग, वॉटर स्किईग, स्नोरलीग, स्कुबा डायविंग असे आधुनिक खेळ स्थानिक गार्डच्या मदतीने करता येतात. पर्यटन क्षेत्रात ऐंशी ते शंभर टक्के स्थानिक लोक आहेत.
लक्षद्वीप येथे शासन प्रशासन तीन पातळीवर काम करते. येथून एक संसद नियुक्त केला जातो. स्थानिक लोकांनी संविधानातील निवडणूक पद्धतीने निवडून दिलेले पंचायत राज्य शासन करते. तिसरे म्हणजे राष्ट्रपती आयएएस वा आयपीएस अधिकारी नियुक्त करून त्याच्यामार्फत ऍडमिनिस्ट्रेशन करते. अशीच पद्धत अंदमान-निकोबार, दिव दमण या केंद्रशासित प्रदेशात स्थापनेपासून 1956 सालापासून कार्यरत होती.
स्थानिक लोक व लोकनियुक्त शासनाशी चर्चा करणे, त्यांना विश्‍वासात घेणे, तज्ञांची मदत घेणे अशा लोकशाही मार्गाने नियमात बदल करणे अथवा कायदा आणणे या संवैधानिक पद्धतीला फाटा देऊन केंद्रसरकारने जसे कामगार शेतकर्‍यांच्या बाबतीत केले. तसेच या केंद्रशासित प्रदेशाबाबतही होत आहे.2014 ला दीव-दमण केंद्रशासित प्रदेशात 1956 पासूनची लोकशाही पद्धत बाजूला सारून प्रथमच राजकीय व्यक्ती म्हणजे गुजरातचे प्रफुल्ल खोडा पटेल यांची पंतप्रधानांनी ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून नियुक्ती केली. 2019 मध्ये दादरा आणि नगर-हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातही असेच करत पुन्हा तिथे सुध्दा प्रफुल्ल खोडा पटेल यांची नियुक्ती केली. 2019 वर्षाच्या शेवटी दमण आणि दिव व दादरा आणि नगर हवेली या दोन केंद्रशासित प्रदेशांना एकत्र करत त्याचे दीव दमण आणि दादरा नगर हवेली असे एकच केंद्रशासित प्रदेश करून तिथेही पुन्हा प्रफुल्ल खोडा पटेल यांची नियुक्ती केली. येथील मच्छिमारांची काही घरे जमीनदोस्त केली. त्याला लोकांनी विरोध केला तर दोन सरकारी शाळांचे रूपांतर डीटेन्शन सेंटर मध्ये करत कलम 144 लागू करून विरोध करणार्‍यांना डीटेन्शनमध्ये पाठवण्यात आले. 2019 ला जम्मू कश्मीर या राज्याचे रूपांतर जम्मू कश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशात केले. नुकतेच दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशात लोकनियुक्त सरकार असूनही सर्वाचे नियंत्रण राज्यपालांकडे म्हणजे केंद्र शासनाकडे दिले गेले. 2020 मध्ये लक्षद्वीप येथे आधीची सर्व यंत्रणा बाजूला सारत पुन्हा गुजरातचे प्रफुल्ल खोडा पटेल यांचीच नियुक्ती ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून केली. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत लक्षद्विपमध्ये येणार्‍या पर्यटकांची कोव्हिड चाचणी व 14 दिवस विलगीकरण कक्ष याचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन केल्याने इथे एकही र्लेींळव रुग्ण आढळला नाही. परंतु 2021 मध्ये प्रफुल पटेल यांनी फक्त निगेटिव्ह चाचणी रिपोर्ट दाखवा आणि बेटावर या धोरणामुळे आज तिथे सात हजार कोरोना रुग्ण आहेत व 24 जणांचा मृत्यू झाला आहे. नव्वद एक स्थानिक मच्छिमारांची घरे जमीनदोस्त केले. लोकांनी विरोध केला तर विना चौकशी एक वर्षासाठी जेलमध्ये पाठवण्याचे बिल आणले गेले. लोकशाही पद्धत नियुक्त पंचायतचे मासेमारी, शेती, आरोग्य, पशूपालन इत्यादी क्षेत्रातील अधिकार काढून घेतले. येथील 500 लोकांना नियमित व ठेक्यातील नोकरीतून व 200 लोक जे वॉटर स्पोर्टस्-पर्यटन निगडित काम करत होते त्यांना कामावरुन कमी केले.लक्षद्वीप वर बीफ बंदी करत बंगाराम हे ठिकाण वगळता दारूबंदी होती परंतु आता सगळीकडेच दारू ठेका खुला केला आहे. एका छोट्याशा तालुका एवढा म्हणजे 32 चौ.किमी आकारमान असलेल्या लक्षद्वीप येथे विकासाचे नवीन मॉडेल आणले आहे. मालदीवचे आकारमान लक्षद्वीपपेक्षा खूप मोठे आहे तसेच मालदीव येथे मान्सून नसतो. हे विचारात न घेता मालदिव प्रमाणे लक्षद्वीपचा विकास करायचा आहे. काँक्रिटीकरणच्या विकास प्रारूपात इथे रिसॉर्ट बांधणे, रस्त्याचे रुंदीकरण करणे, रेल्वे सेवा सुरू करणे, खाणकामासाठी परवानगी देणे. कोची वरून नियमित नऊ जहाजे जीवनावश्यक वस्तूंचे येतात ते आता कमी करून अनियमित व जेमतेम दोनच जहाजे येतात. त्यामुळे येथील मुलांचे कुपोषण होत आहे. दोनपेक्षा जास्त मुले असणार्‍यांना पंचायत निवडणुकीत भाग घेता येणार नाही असा नवीन नियम आणला आहे. अर्थात वरकरणी हा नियम योग्य वाटेल परंतु विद्यमान केंद्र सरकारात तीन पैकी एक सांसद व्यक्तींना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत. म्हणजे साधारण 95 ते 96 सांसद या नियमामुळे अपात्र ठरतील. लोकांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन या तारखेपासून हा नियम आहे, म्हशीचे मांस असलेले बिफला परवानगी आहे असं उलट सुलट समर्थन करणारे महाभागही पुढे येतील. लक्षद्वीपवर शुद्ध पाणी व स्वच्छ हवा आहे. प्लास्टिक कचरा नाही. सर्वाधिक साक्षरता, सर्वात कमी गुन्हेगारी प्रमाण या सर्व कारणाने तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावले आहे. उलटपक्षी येथील पर्यावरण परिसंस्था, जैवविविधता टिकून ठेवण्यासाठी काही शास्त्रीय उपाय करणे गरजेचे आहे.तेव्हा हा हिंदू- मुस्लिम प्रश्‍न नसून लोकांच्या अधिकारांची पायमल्ली करत आत्तापर्यंत जसं भारत व हिंदुस्तान नावअसलेली, फायद्यात असलेली लोकांच्या कराच्या पैशावर उभारलेली सर्व सार्वजनिक उद्योगधंदे विक्रीस काढली आहेत त्याचप्रमाणे सर्वाधिक जैवविविधता असलेलं, नैसर्गिक साधन संपत्ती असलेलं बेट उद्योगपतीला लुटण्यास देणे हा हेतू स्पष्ट आहे.