विधीमंडळात शेकाप आक्रमक; सभापतींच्या दालनात होणार विशेष बैठक
| मुंबई | दिलीप जाधव |
“तुमची गोरी गोमटी नैना की मैना आम्हाला नको, साडेबारा टक्क्यांच्या जमिनीसाठी रायगडवासीयांनी रक्त सांडले आहे. स्वतः मी 21 दिवस येरवड्याच्या जेलमध्ये काढली आता पुन्हा सरकारने नैना प्रकल्प लादून आमच्यावर संघर्षाची वेळ आणू नका”, असा खरमरीत इशारा शेकापचे आ.जयंत पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
नैना प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी जयंत पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. यावेळी त्यांनी सरकारवर शेलक्या शब्दात जोरदार आसूड ओढले. तसेच त्यांनी दिलेल्या इशार्‍याची गंभीर दखल घेत नवी मुंबई विमानतळ प्रभावक्षेत्र प्राधिकरण म्हणजे नैना प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय मागण्यासाठी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी शेकापचे आ. जयंत पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
चर्चेत बोलताना आ. जयंत पाटील म्हणाले की, नैना प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणार्‍या 175 गावांच्या बाधित शेतकर्‍यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. घराच्या दुरुस्तीला परवानगी मिळत नाही, ग्रामपंचायतीला कर गोळा करता येत नाही,शेतकर्‍यांकडून नैनासाठी एकरी 25 लाख दर लावता आणि सरकार मात्र त्याची किंमत 1 कोटी 68 लाख रुपये ठरवते हा कुठला न्याय?, अगोदर 60 टक्के शेतकरी तर 40 टक्के नैना प्राधिकरण अशी वर्गवारी ठरली असताना आता सरकारने पुन्हा सूत्र बदलले आहे. यात 60 टक्के नैना प्राधिकरण तर 40टक्के बाधित शेतकरी असे सूत्र ठरवले असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
राज्यातील सर्व नगरपालिकेमध्ये 2 चटई क्षेत्र दिले जाते, मात्र नैना प्रकल्पात शेतकर्‍यांना 0.5 चटई क्षेत्र मंजूर केले आहे ही शेतकर्‍यांची लूट आहे. हे सर्व भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा डाव आहे. हे नोकरशाहीचे षढयंत्र असून ते आम्ही खपवून घेणार नाही, वेळ पडली तर पुन्हा रस्त्यावर उतरू.
आ. जयंत पाटील
भीक नको,पण कुत्रे आवर
या मुद्यावरुन शेकापचे बाळाराम पाटील म्हणाले की नैना प्रकल्पामुळे रायगड जिल्ह्यातला विकासाचा वेग वाढण्याऐवजी विकास थांबला आहे. भीक नको पण कुत्रा आवर अशी शेतकर्‍यांची स्थिती झाली आहे.एखादा भांडवदार जसा गोरगरिबांना लुटतो तशी नैनाची पाउले पडत आहेत.नैना प्राधिकरणाने थेट जनसुनावणी न घेता ऑनलाईन सुनावणी घेतल्या.कर्नाळा अभयारण्यात 1999ला स्थानिकांनी बांधलेली हॉटेल्स तोडण्यात आली.बेटरमेन्ट चार्जेसच्या नावाखाली शेतकर्‍यांकडून भरमसाठ लूट केली जात आहे . ती सरकारने थांबवली पाहिज.नैना प्रकल्पाचे पहिल्या टप्याचे नकाशे पाहिले त्यात शेतकर्‍यांचे प्लॉट मागच्या बाजूला तर नैनाचे मुख्य ररस्त्यावर हे चित्र बदलले पाहिजे.स्थानिक भूमिपुत्रांचे हित सरकारने जपले पाहिजे त्यांना विकासात प्राधान्य दिले पाहिजे . अशी मागणी आमदार बाळाराम पाटील यांनी केली.
प्रकल्पग्रस्तांवर कारवाई होणार नाही
या गरमागरम चर्चेला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की मी शेतकर्‍यांच्या बाजूने आहे. नैना प्रकल्पात बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल . त्याशिवाय कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही. सर्व नोटिसा थांबविल्या जातील. शेतकर्‍यांकडून घेतले जाणारे बेटरमेंट चार्जेसला त्वरित स्थगिती घोषित करत आहे. शेतकरी असल्याची ओळख संपुष्टात येणार नाही. 40टक्के जमिनीचा मालक अशी शेतकर्‍यांची ओळख कायम राहील, शेतकरी असल्याचा दाखला मिळेल. नैना प्रकल्पाच्या 11 टीपी योजना टप्या-टप्याने विकसित केल्या जातील. एक खिडकी योजना राबविण्यासाठी महसूल विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना विविध ठिकाणी परवानगी साठी फेर्‍या माराव्या लागणार नाही. तसेच नैना प्रकल्पा च्या संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात बैठक घेऊन बाधित शेतकर्‍यांचे इतर प्रश्‍न हि मार्गी लावले जातील असे आश्‍वासन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.