रॉयल्टी मिळण्यास होतोय विलंब; वीट मालक मोठ्या अडचणीत
| महाड | प्रतिनिधी |
तालुक्यातील डंपर व्यावसायिक सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. खडी, वाळू तसेच विटा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रॉयल्टी मिळण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे व्यवसाय ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. शासनाच्या खनिज विभागाकडून आवश्यक परवानग्या व रॉयल्टी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने अनेक डंपर मालकांना गाड्या उभ्या ठेवाव्या लागत आहेत. त्यातच रत्नागिरी जिल्ह्यामधून दिवस रात्र होणाऱ्या जांभा दगडांना कशी रॉयल्टी मिळते हेच येथील व्यवसायिकांना आजतागायत समजलं नाही एका जिल्ह्याला एक न्याय व दुसऱ्या जिल्ह्याला दुसरा न्याय अशी परिस्थिती आज रायगड जिल्ह्यामध्ये पहावयास मिळत आहे.
जर सगळीकडे रॉयल्टी मिळत नाही मग जांभा दगडाला रॉयल्टी कोण देतो हा ही प्रश्न अनुउत्तरीत आहे. या गाड्या रत्नागिरी जिल्ह्यामधून दिवसाढवल्या जांभा दगडाची वाहतूक करत असतात पण या लोकांना कोणी थांबवत सुद्धा नाही व रॉयल्टी आहे की नाही हे विचारत सुद्धा नाही यामुळे स्थानिक माती वीट व्यवसायिक मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. कारण जांभा दगडाला रॉयल्टी नाही पण मातीच्या विटांना रॉयल्टी असल्याने माती वीट वाहतूक करताना अडचण होत आहे.
महाड तालुक्यात बांधकाम व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून खडी, वाळू आणि विटांची मागणी कायम आहे. मात्र, रॉयल्टी अभावी मालाची कायदेशीर वाहतूक करता येत नसल्याने व्यापारी आणि ठेकेदार यांचेही नुकसान होत आहे. अनेक डंपर चालकांवर कर्जाचा बोजा असून हप्ते, विमा आणि इंधन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. काही वाहन चालकांना बँकेच्या नोटिसाही मिळू लागल्या आहेत. रॉयल्टी प्रक्रिया सुलभ करून नियमित वितरण करण्यात यावे, तसेच प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत निकाली काढावीत, अशी मागणी व्यावसायिकांनी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ऑनलाईन प्रणालीतील अडचणी
व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की, ऑनलाईन प्रणालीतील अडचणी, तांत्रिक त्रुटी आणि मंजुरी प्रक्रियेत होणारा विलंबामुळे रॉयल्टी वेळेत मिळत नाही. परिणामी, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या चालक व कामगारांनाही बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. तालुक्यातील डंपर संघटनेने प्रशासनाकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.