ई-रिक्षाच्या पायलट प्रोजेक्टला 15 ऑक्टोबरपासून सुरुवात

माथेरानमध्ये घडणार पर्यटन क्रांती; स्थानिकांना विश्‍वास

। माथेरान । प्रतिनिधी ।

माथेरानमध्ये ई-रिक्षाच्या पायलट प्रोजेक्टला 15 ऑक्टोबरपासून सुरवात होणार असून सनियंत्रण समितीने सध्या या ठिकाणी एकूण सात ई- रिक्षा खरेदी करण्याची मान्यता नगरपालिकेला दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 15 ऑक्टोबर पासून पायलट प्रोजेक्टला खर्‍या अर्थाने सुरवात होणार आहे.
दस्तुरी नाका ते सेंट झेवीयर्स कॉन्व्हेंट शाळा या मार्गावर ही ई- रिक्षा सध्यातरी धावेल, असे अधिकृतरित्या समजते आहे. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मागील दहा वर्षांपासून यासाठी सातत्याने श्रमिक हातरीक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदेंनी पाठपुरावा केला आहे. इथल्या श्रमिकांना या अतिकष्टदायक प्रसंगातून ई-रिक्षाच्या माध्यमातून खर्‍या अर्थाने मुक्ती मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे माथेरानमध्ये विकासाचे द्वार खुले होणार आहे. पर्यटकांची संख्या वाढत जाणार असल्याने आपसूकच सर्वांनाच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मागील काही वर्षांपूर्वी अमन लॉज ते माथेरान स्टेशन दरम्यान मिनिट्रेनची शटल सेवा सुरू होणार म्हणून रोजगार हिरावतो की काय, अशी भीती अनेकांना वाटली होती; परंतु पर्यटक वाढत गेल्याने सर्वांच्या व्यवसायात भर पडली. त्याचप्रमाणे ई-रिक्षा सुरू झाल्यास माथेरानमध्ये देशविदेशातील पर्यटकांची गर्दी आगामी काळात पहावयास मिळण्याची शक्यता आहे.

अबालवृद्ध त्याचप्रमाणे ज्यांना माथेरान हे पर्यटनस्थळ पहावयाचे आहे अशांना ई-रिक्षा वरदान ठरणार आहे. मुख्यत्वे इथे वाहतुकीची समस्या असल्याने ट्रॅव्हल्स कंपन्या येथील बुकिंग घेत नव्हत्या; परंतु पुढील काळात ही परिस्थिती निश्‍चितच बदलणार असून सर्व हॉटेल्स, लॉजधारक आणि अन्य व्यवसायिक यांनाही मोठया प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला माथेरानमधील ई-रिक्षाबाबत कोणत्या स्वरूपाची उपाययोजना करीत असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यास सांगितले होते. त्यावेळी राज्य सरकारचे वकील राहुल चिटणीस यांनी सांगितले की, सरकारला तीन महिन्यांचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू करायचा आहे. कोणत्या कंपनीची ई-रिक्षा सक्षमपणे चालू शकेल, याचा अभ्यास करायचा आहे. त्यानुसार कोर्टाने आदेश जारी केले. त्याचीच पूर्तता केली जात आहे.

सुनिल शिंदे
याचिकाकर्ते तथा सचिव श्रमिक हातरीक्षा संघटना माथेरान
Exit mobile version