श्रमिक रिक्षा संघटनेची मुख्याधिकाऱ्यांकडे मागणी
| माथेरान | वार्ताहर |
सर्वोच्च न्यायालयाने ई-रिक्षाचा प्रकल्प संपूर्ण माथेरान शहरात सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. गुरुवारी संघटनेचे अध्यक्ष शकील पटेल, उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार व सचिव सुनील शिंदे यांनी मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांची भेट घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ई रिक्षा चालवण्याची परवानगी हातरिक्षा चालकांना द्यावी, असे सांगण्यात आले. मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
ई रिक्षाची मागणी ही श्रमिक रिक्षा संघटनेची आहे. सचिव सुनिल शिंदे यांनी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हातरिक्षा चालकांची अमानवीय प्रथेतून मुक्ती व्हावी व त्यांना सन्मानाचे व आरोग्यदायी जीवन जगण्याची संधी मिळावी हाच यामागचा मूळ उद्देश आहे.
ई रिक्षा चालवण्याची जबाबदारी ठेकेदाराकडे न देता थेट परवानाधारक हातरिक्षा चालकांना देण्याची मागणी संघटनेचे अध्यक्ष शकील पटेल यांनी केली. ठेकेदार नेमल्यास हातरिक्षा चालकांची उपासमार होईल, ही भीती उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार यांनी व्यक्त केली. टाटाच्या टीस या सामाजिक संस्थेने पायलट प्रोजेक्टदरम्यान ई रिक्षाच्या आर्थिक व सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला. ई रिक्षा चालवण्याची जबाबदारी हातरिक्षा चालकांनाच देण्यात यावी अन्यथा त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असा निष्कर्ष टीस या संस्थेमार्फत काढण्यात आला असल्याचे सचिव सुनिल शिंदे यांनी सांगितले. मुख्याधिकारी कोणता निर्णय घेत आहेत याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे. लवकरच नाताळचा हंगाम सुरू होत आहे, त्यामुळे पर्यटकदेखील ई रिक्षाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात संघटनेचे सदस्य रुपेश गायकवाड, सीताराम शिंदे, मारुती कदम, जहुर चिपाडे, कन्हैया खेर, अंबालाल वाघेश्वर, किसन वाघेला आदी सदस्य उपस्थित होते.