ई-रिक्षाचा 23 फेब्रुवारीपासून बेमुदत बंद

| माथेरान | प्रतिनिधी |

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश भूषण गवई यांनी 6 ऑगस्ट 2025 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार हातरीक्षा सारखी अमानवीय प्रथा बंद करून सर्व 94 हातरीक्षा चालकांचे ई-रिक्षाच्या माध्यमातून पुनर्वसन करावे. तसेच, नवीन ई-रिक्षा राज्य सरकारने खरेदी कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. 6 फेब्रुवारी रोजी या आदेशाला 6 महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत असतानाही राज्य शासनाकडून अद्याप काहीही ठोस भूमिका बजावली नाही. त्यामुळेच श्रमिक रिक्षा संघटनेने दि.10 फेब्रुवारीपासून सर्वच रिक्षा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या ई-रिक्षांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी शासनाकडून 13 ई-रिक्षा आणि नगरपरिषदेच्या माध्यमातून 7 ई-रिक्षा देण्याचा निर्णय झाला होता; परंतु, उर्वरित 54 हातरीक्षा चालक- मालकांना पुन्हा या अमानवीय प्रथेचा सामना करावा लागणार असल्याने एकूण 94 हातरीक्षा परवाना धारकाना ई-रिक्षा मिळाल्या पाहिजेत, ही भूमिका घेऊन दि.23 फेब्रुवारीपासून सर्व ई-रिक्षा बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. या बंदच्या दरम्यान शालेय विद्यार्थ्यांना आणि रुग्णांना सुद्धा ही सेवा उपलब्ध होणार नाही. तसेच, रुग्णांना रुग्णवाहिकेचा वापर करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या सेवेचा मोफत लाभ घेणाऱ्या अधिकारी वर्गाला सुद्धा पायपीट करावी लागणार आहे.