हातरिक्षाचालकांनाच मिळणार ई-रिक्षा

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यावर शासनाने काढली निविदा

| नेरळ | प्रतिनिधी |

माथेरानमध्ये एप्रिल 2024 पासून सुरू असलेल्या ई-रिक्षा या हातरिक्षा ओढणारे यांच्यापेक्षा अधिक लोक चालवत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध झाले. त्यामुळे हातरिक्षा ओढणार्‍या श्रमिकांच्या हातीच ई-रिक्षा देण्यात यावी, यासाठी पुन्हा निविदा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, राज्य सरकारने निविदा काढली असून, एप्रिल 2024 चे निर्णयानुसार माथेरान शहरात ई-रिक्षांची संख्या 20 राहणार असल्याचे निश्‍चित केले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर प्रथमच प्रांत अधिकारी यांच्या सहीने माथेरान पालिकेची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानमध्ये सध्या सुरू असलेल्या 20 ई-रिक्षा चालकांबाबत ठपका ठेवल्याने राज्य शासनाने दोन आठवड्यांच्या आत नवीन निविदा काढून हातरिक्षाचालकांना ई-रिक्षा देण्यात याव्या, असे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे माथेरान नगरपरिषदेकडून 21 मार्च रोजी निविदा काढण्यात आली असून, त्यात हातरिक्षाचालक यांच्यासाठी एप्रिल 2024 चे निर्देशानुसार ई-रिक्षांचे अलॉटमेंट करण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगितले आहे. श्रमिक हातरिक्षा हेच यासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहणार असून, यावेळी माथेरान नगरपरिषदेचे निविदा प्रक्रियेत प्रथमच उपजिल्हाधिकरी यांच्या सहीने ही निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दरडावले असल्यास खबरदारी म्हणून राज्य सरकारचे अधिकारी म्हणून उप जिल्हाधिकारी दर्जाचे प्रांत अधिकारी यांचे नियंत्रण या निविदा प्रक्रियेवर असणार आहे. दोन आठवड्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश असल्यास नव्याने ई-रिक्षांचे चालक ठरणार आहेत.

ई-रिक्षांसाठी शासनाने ठरवून दिलेली नियमावली
1- अर्जासोबत सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे, 1) हातरिक्षा परवाना, 2) ई-रिक्षा परवाना, 3) ड्रायव्हिंग लायसन्स (तीनचाकी), 4) आधारकार्ड, 5) पॅनकार्ड, 6) सत्यप्रतिज्ञापत्र- पात्र हातरिक्षा परवानाधारकाची निवड ही मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या अधीन राहून करण्यात येईल.
2- सादर केलेल्या अर्जाबाबत सक्षम प्राधिकरणांमार्फत अभिप्राय प्राप्त करून घेण्यात येणार आहे, याची नोंद घ्यावी. उपरोक्त नमूद कागदपत्रामध्ये काही कमतरता असल्यास किंवा काही कागदपत्रे विहित मुदतीत उपलब्ध नसल्यास त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे.
3- निवडीच्या कोणत्याही टप्प्यात किंवा निवड झाल्यानंतर सादर केलेल्या कागदपत्रांबाबत खोटेपणा सिद्ध झाल्यास/आढळल्यास निवड रद्द करण्यात येईल.
4- हातरिक्षा परवानाधारकाने मूळ कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील.
5- हातरिक्षा परवानाधारकांना महाराष्ट्र शासनाने ठरविलेल्या अटी-शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
6- जाहीर सूचनेतील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचे संदर्भ विचारात घेता स्वतः हातरिक्षा ओढणार्‍या व्यक्तींनीच अर्ज सादर करावे.
7) सदरील ई-रिक्षा वाटपप्रकरणी शासनाचा निर्णय अंतिम राहील.

ई-रिक्षाचालक कर्जाच्या फेर्‍यात येणार
माथेरानमध्ये एप्रिल 2024 चे निविदा प्रक्रियेनुसार ई-रिक्षा चालवण्याची परवानगी मिळालेल्या ई-रिक्षाचालकांनी इलेक्ट्रिक रिक्षा खरेदी केल्या होत्या. त्या ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी रंग दे या फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतले आहे. 20 पैकी 17 रिक्षा चालकांनी कर्ज घेऊन ई-रिक्षा खरेदी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नव्याने काढण्यात येणार्‍या निविदा प्रक्रियेत सध्या रस्त्यावर असलेले रिक्षा चालकांचा नंबर लागला नाहीतर मात्र ते बेकार होणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर ई-रिक्षा खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्याचा डोंगर वाढणार आहे. त्या परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी कदाचित पुन्हा हातरिक्षा ओढण्याची वेळ येऊ शकते.

प्रांतांचे पालिकेच्या कारभारावर लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची भूमिका मांडताना माथेरान नगरपरिषद कमी पडली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या कारभारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.ही बाब लक्षात घेऊन माथेरान पालिकेच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांना माथेरान पालिकेच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.