सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
| नेरळ | प्रतिनिधी |
माथेरानमधील पर्यावरणपूरक ई-रिक्षाचा पायलट प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर माथेरानमधील विविध अश्वपाल संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात पीटिशन दाखल केले होते. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय देताना राज्य सरकारने सर्व कागदपत्रे तीन आठवड्यांत न्यायालयाला सादर करावी आणि त्यानंतर ई-रिक्षा चालविण्यास परवानगी असेल, असे आदेश दिले आहेत. तर, विविध अश्वपाल संघटनांचे रिट पीटिशन फेटाळण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे.
माथेरानमध्ये पाच डिसेंबर 2022 ते 4 मार्च 2023 या कालावधीत पर्यावरणपूरक ई-रिक्षाचा पायलट प्रकल्प राबविण्यात आला. त्यावेळी फेब्रुवारी मध्ये माथेरानमधील स्थानिक अश्वपाल संघटना, मूलनिवासी अश्वपाल संघटना आणि मालवाहतूक अश्वपालक यांनी नवी दिल्ली येथे सर्वोच्य न्यायालयात रीट दाखल केले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानमधील रस्त्यावर लावल्या जाणाऱ्या पेव्हर ब्लॉकची सर्व कामे आठ आठवड्यांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ई-रिक्षेचा पायलट प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर माथेरानमध्ये ई-रिक्षा बंद झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात माथेरानमधील जनतेने फोरम तयार करून सर्वोच्च न्यायालयात ई रिक्षा सुरू राहिली पाहिजे यासाठी दाद मागितली होती. एप्रिल महिन्यात सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालय सुट्टीवर गेल्याने निर्णय झाला नव्हता. दरम्यानचे काळात माथेरान इको सेन्सिटिव्ह झोनचे माथेरान सनियंत्रण समितीने माथेरानमधील पायलट प्रकल्पाबाबत आपला अहवाल दोन महिन्यांत सादर केला.त्या अहवालाला सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर व्हायला उशीर झाला होता.
बुधवार 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये ई-रिक्षा व क्ले पेव्हर ब्लॉकबाबत युक्तिवाद झाला. रीट दाखल करणारे अश्वपाल संघटनांचे वकील ॲड. श्याम दिवाण यांनी क्ले ब्लॉकवर आक्षेप घेतला होता. त्यानुसार सनियंत्रण समितीला चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच ई-रिक्षा या हातरिक्षा चालकांना चालविण्यास द्यावा, अशी स्पष्ट सूचना केली. मात्र, त्यावर कोणतीही माहिती निकालपत्रात नाही. त्याचवेळी या निर्णयानुसार सरकारने तीन आठवड्यांत अहवाल सादर केल्यावर ई-रिक्षा पुन्हा माथेरानचे रस्त्यावर धावणार आहे. त्यासाठी सनियंत्रण समितीचे दोन सदस्य हे माथेरानमध्ये पाहणीसाठी आले आहेत. त्यात पर्यावरणप्रेमी कार्डोज आणि राकेश कुमार यांचा समावेश असून, त्यांनी पेव्हर ब्लॉकची पाहणी केली. तर, अश्वपाल संघटनेचे वकील ॲड. ललित मोहन आतापर्यंत झालेल्या तिन्ही प्रोसिडींग राज्य सरकारला देणार असून, ई-रिक्षा तात्काळ सुरू करण्याची मागणी करणार आहेत.