| रायगड | प्रतिनिधी |
स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदारांना मतदारसंघातील कामांसाठी दरवर्षी मिळणाऱ्या पाच कोटी रुपयांच्या निधीचा कार्यक्षम व पारदर्शक वापर होण्यासाठी राज्य सरकारने ‘ई-समर्थ’ ही ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यात ही प्रणाली लागू केली असून, आगामीकाळात संपूर्ण राज्यात लागू केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘ई-साक्षी’ यंत्रणेप्रमाणे ‘ई-समर्थ’ प्रणाली विकसित केली आहे. यामुळे आमदारांना थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विकासकामांचे प्रस्ताव पाठविता येतील. तसेच त्यांचा रिअल-टाइम मागोवा घेता येईल. यात रस्ते, खर्च, प्रलंबित प्रस्ताव आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांसारख्या सर्व बाबींचा समावेश असणार आहे. राज्यातील विधानसभेतील 288 आमदार आणि विधानपरिषदेतील 78 आमदारांना प्रत्येकी वार्षिक पाच कोटी रुपये स्थानिक विकास प्रकल्पांसाठी दिले जातात. याशिवाय डोंगरी भाग विकास कार्यक्रमांतर्गत 77 तालुक्यांना प्रत्येकी दोन कोटी तर 101 तालुक्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये निधी देण्यात येतो. हा सर्व निधी आणि त्यातून होणारी कामे ‘ई- समर्थ ‘ प्रणालीच्या माध्यमातूनच होणार आहेत.
अशी असेल प्रणाली
-मतदारसंघातील विकासकामांसाठीचा प्रस्ताव प्रणालीवर अपलोड करणार.
-प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर तांत्रिक व प्रशासकीय तपासणी होणार तपासणी.
-नंतरच निधी मंजूर करून वर्क ऑर्डर दिली जाणार
-काम झाल्यानंतर ठेकेदाराला ऑनलाइन बिल वितरित केले जाणार
-विकास कामांवर देखरेख करता येणार