सभापतीपद आणि महाराष्ट्राचं आजचं राजकारण

प्रा. अविनाश कोल्हे

महाराष्ट्र विधानसभेचे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन संपन्न झाले. या अधिवेशनात विधानसभेच्या सभापतींची निवड होईल असे सुरूवातीला वातावरण होते. अधिवेशन सुरू होण्याच्या काही दिवस अगोदरच मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून याबद्दल खुलासा केला आणि ‘सभापतींची निवड योग्य वेळी करण्यात येईल’ असे आश्‍वासन दिले. त्या आधी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सभापतींच्या निवडणूकीबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडे विचारणा केली होती.
या निमित्तानेे महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या ‘महाविकास आघाडी’ सरकारातील मतभेद चव्हाट्यावर आले वगैरे बातम्या झळकल्या. तसं पाहिलं तर असे मतभेद असणे यात धक्कादायक काहीही नाही. जेव्हा म.हा.वि. सारखं तीन पक्षांचं सरकार सत्तेत असतं तेव्हा सत्तेच्या वाटपाबद्दल युतीतील पक्षांमध्ये अनेकदा असे मतभेद होत असतात. युतीचे सरकार जेव्हा सत्ता ग्रहण करतं तेव्हाच सत्ता वाटपाबद्दल अनेक गोष्टी ठरवल्या जातात आणि कोणतं पदं कोणत्या पक्षाला याबद्दल निर्णय झाल्यावरच युतीचं सरकार सत्तेत येतं. असा सर्वसाधारण नियम आहे. या सत्ता वाटपाच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे सभापतीपद कोणत्या पक्षाकडे असेल, हे लवकरच महाराष्ट्राच्या जनतेला कळेल.
आज मुद्दा आहे की ‘सभापतीपद कोणत्या पक्षाकडे असावं’ याबद्दल सुरू असलेल्या वादाच्या मूळाशी काय आहे, याचा शोध घेतला पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1985 सालापर्यंत सभापतीपदावर कोण आहे याची कोणी चौकशीसुद्धा करत नसे. त्याकाळी सभापती, शिक्षण मंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री वगैरे पदं सत्तारूढ पक्षातील बिनमहत्त्वाच्या नेत्यांना देण्याची अनौपचारिक प्रथा होती. बदलत्या काळानुसार यात बदल होत गेले. सभापतीपदाला आज जे अनन्यसाधारण महत्त्व आलेले आहे त्याचे मूळ 1985 साली आलेला ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ आहे. हा कायदा राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना पारित झाला होता. हा कायदा म्हणजे भारतीय राज्यघटनेला केलेली 52 वी दुरूस्ती!
आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनात 1967 साली झालेल्या चवथ्या सार्वत्रिक निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. या निवडणूकांत उत्तर भारतात काँगे्रसचा दारूण पराभव झाला आणि तेथील सर्व राज्यांत बिगर काँगे्रस युतीची सरकारं सत्तेत आली. ती युती म्हणजे डॉ. राम मनोहर लोहियांच्या सूत्रानुसार अस्तिवात आलेले ‘संयुक्त विधायक दल’ (सं.वि.द.). पण सत्तेशिवाय न राहू शकणार्‍या काँगे्रस पक्षाने यातील अनेक सरकारं पाडली. यासाठी काँगे्रसने मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरं घडवून आणली. त्याच काळात आपल्या लोकशाहीत ‘आयारामगयाराम’ ही अनोखा शब्दप्रयोग रूजला.
अशी घाऊक पक्षांतरं थांबवण्यासाठी राजीव गांधींनी 1985 साली पक्षांतर बंदी कायदा आणला. तेथून ‘सभापती’ या पदाला अतोनात महत्व आले. यातील बारकावे समजून घेण्यासाठी या कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. यातील पहिली महत्त्वाची तरतुद म्हणजे निवडून आल्यानंतर जर आमदार/ खासदाराने पक्ष बदलला तर त्याची आमदारकी/खासदारकी रद्द होते. दुसरी तरतुद म्हणजे जर आमदार/खासदाराने पक्षाने जारी केलेल्या आदेशानुसार (व्हीप) सभागृहात मतदान केले नाही, तर त्याचे पद रद्द होते. तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची तरतुद म्हणजे आमदार/ खासदारांबद्दल या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार सभापतींकडे असतात. म्हणून सभापतीपदाला महत्त्व आलेले आहे. सभापती अशा आमदार/खासदाराचं पद रद्द करू शकतात, त्यांचा सभागृहातील मतदानाचा अधिकार काढून घेऊ शकतात. थोडक्यात म्हणजे सभापतींच्या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांचे सभागृहातील बलाबल कमीजास्त होऊ शकते. हे निर्णय जर सत्तारूढ पक्षाच्या/आघाडीच्या संदर्भात असले तर याचा सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो.
आपल्या देशात 1990 च्या दशकात आघाडींच्या सरकार हा प्रकार सुरू झाला. तेव्हापासून सभापतीपद फार महत्त्वाचे ठरू लागले. 1999 साली भाजपाच्या नेतृत्वाखाली ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’चे सरकार दुसर्‍यांदा सत्तारूढ झाले. या आघाडीत चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगू देसम हा पक्ष दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होता आणि या पक्षाचे 29 खासदार होते. सत्तावाटपाच्या चर्चेत चाणाक्ष चंद्राबाबू नायडूंनी सभापतीपद मागून घेतले होते. जे राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाले ते लवकरच राज्यांच्या पातळीवर उतरले आणि अनेक राज्यांत युती किंवा आघाडी सरकारं सत्तेत येऊ लागली. महाराष्ट्रात 1995 साली सेना आणि भाजप युती सरकार सत्तेत होतं. त्याचप्रमाणे 1999 ते 2014 एवढा काळ महाराष्ट्रात काँगेस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रस यांचं आघाडी सरकार सत्तेत होतं. जेव्हा जेव्हा युती सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्या आमदारसंख्येत फार अंतर नसते तेव्हा राजकीय अस्थैर्य आपोआपच निर्माण होते. त्या त्या प्रमाणात सभापतीपदाचा महत्व प्राप्त होते. आज केंद्र्रात सत्तेत असलेले भाजप सरकारकडे दणदणीत बहुमत तर आहेच शिवाय प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणजे काँगे्रसकडे मोदी सरकार अस्थिर करावं एवढी खासदारसंख्या नाही. अशा स्थितीत सभापतीपदाकडे लक्ष जात नाही.
राज्याच्या विधानसभेतील पक्षीय बलाबलानुसार जर आघाडीच्या सरकारकडे जेमतेम बहुमत असेल आणि विरोधी पक्षंही तुल्यबळ असेल तर मात्र सभापतीपद महत्त्वाचे होते. जगाचा नियम असा की सत्ता आली की त्याच्या मागे मागे सत्तेचा गैरवापर सुरू होतो. तसेच सभापतीपदाबद्दल झालेले दिसून येते. यातील मेख लक्षात घेतली पाहिजे. एखादी व्यक्ती सभापती नंतर होते पण ती व्यक्ती आधी एखाद्या पक्षाची आमदार असते. म्हणूनच ती व्यक्ती सभापतीपदी विराजमान झाली तरी पक्षनिष्ठा विसरत नाही. तिने पक्षनिष्ठा विसराव्या, अशी अपेक्षा असते. भारतात असं होतांना दिसत नाही. आज आपण सभापतीपदी असलो तरी जेव्हा निवडणूका येतील तेव्हा पक्षाने आपल्याला उमेदवारी दिली पाहिजे या तणावाखाली सभापती असतो. म्हणूनच तो आपल्या पक्षाला म्हणजेच सत्तारूढ पक्षाला/ आघाडीला सभागृहात सांभाळून घेतोे.
विरोधी पक्ष किंवा युतीतील असंतुष्ट पक्ष पडद्याआडून गडबड करत असतात. असं असलं तरीही सरकारचे भवितव्य सभागृहात आलेल्या विश्‍वासदर्शक ठरावावर ठरते. त्या दरम्यान झालेल्या मतदानाप्रसंगी सभापतीपदाचे महत्त्व काय वर्णावे! सभापती काही आमदारांना निष्कासित करू शकतो, काही आमदारांना गैरवर्तन केले म्हणून मतदान न करू देता सभागृहाबाहेर घालवू शकतो. जर सरकार पाडण्यासाठी किंवा सरकार अल्पमतात जाण्यासाठी सत्तारूढ युतीतील काही आमदारांनी राजीनामे दिले असतील तर ते राजीनामे न स्वीकारणे वगैरे अनेक प्रकारे सभापती सत्तारूढ आघाडीला मदत करू शकतो. याचं ताजं उदाहरण म्हणून कर्नाटक राज्याचे घेता येते. कर्नाटकात 2018 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत भाजपाला 104, काँगे्रसला 80 तर जनता दल (निधर्मी) ला 37 जागा मिळाल्या. त्या विधानसभेची एकूण सभासदसंख्या 224 आहे. म्हणजे सत्तेसाठी 113 आमदारांचा पाठिंबा हवा. भाजपाला स्पष्ट बहुमत नव्हते. परिणामी काँगे्रस आणि जनता दल (निधर्मी) यांनी युती केली आणि सरकार स्थापन केले. जनता दल (निधर्मी) चे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले. 2019 या युती सरकारातील 15 आमदारांनी राजीनामे दिले होते. त्यामुळे कुमारस्वामींचे सरकार अल्पमतात गेले आणि शेवटी पडले. पण सभापतीपदी असलेल्या रमेशकुमार यांनी पंधरा राजीनामे स्वीकारलेच नाही. तरीही जुलै 2019 भाजपाने सत्ता खेचली. असाच प्रकार 2017 साली मणीपुर विधानसभेत झाला. तेथेसुद्धा कांँगे्रसला स्पष्ट बहुमत असल्याने कांंँगे्रसने सरकार बनवले. पण पक्षाच्या सात आमदारांनी राजीनामे दिल्यामुळे काँगे्रसचे सरकार अल्पमतात गेले आणि बदललेल्या परिस्थितीचा फायदा घेत भाजपाने सरकार बनवले. तेथेसुद्धा सभापतींनी राजीनामे स्वीकारण्यास नकार दिला होता. पक्षांतर बंदी कायद्याने सभापतींना दिलेले अमर्याद अधिकार लोकशाहीत मान्य होणे शक्यच नव्हते. त्यानुसार सभापतींच्या या अधिकारांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 1992 साली सर्वोच्च न्यायालयाने कोहिटो होलाहन खटल्यात दिलेल्या महत्वपूर्ण निकालानुसार सभापतींच्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल. असं असलं तरी आपल्या देशात न्यायपालिकेचे निर्णय यायला फार उशिर होतो.
तेवढ्या काळात अनेकदा तर विधानसभेचा कार्यकाळच संपुष्टात येतो. म्हणूनच आजही सभापतीपदाचे महत्व अबाधित आहे. आज महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’ ही शिवसेना-राष्ट्रवादी काँगे्रस-काँगे्रस अशी तीन पक्षांची आघाडी सत्तेत आहे. अशा स्थितीत युतीतील मित्र पक्ष एकमेकांंवर कुरघोडी करण्याचे सतत प्रयत्न करत असतात. सभापतीपदाबद्दल एकमत न होण्याचे खरं कारण हे आहे. सत्तारूढ आघाडीतील प्रत्येक पक्ष आपल्या विश्‍वासातील व्यक्ती सभापतीपदावर असावी, यासाठी धडपड करणे स्वाभाविक आहे. सभापतीपद कोणाला मिळावे, याबद्दल ठाकरे सरकारमध्ये अजुन तरी एकमत झालेले दिसत नाही.