श्रीवर्धनमध्ये शिक्षण माफिया सक्रिय?

प्रशासन नेमके कोणाच्या दबावाखाली?; तीन अनधिकृत शाळांचे धाडस वाढले

| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |

श्रीवर्धन तालुक्यात शिक्षणाचा बाजारीकरण सुरू असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. शासनाची कोणतीही रीतसर परवानगी नसताना किड्स परेडाईज, अंजुमन इस्लाम आणि इंपेरिअल स्कूल यांसारख्या संस्था राजरोसपणे ज्ञानदान करत असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र, या बेकायदेशीर कृत्याकडे शिक्षण विभागाने पूर्णपणे डोळेझाक केल्याने, प्रशासनातील अधिकारी या अनधिकृत शाळांना पाठीशी घालत आहेत का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून श्रीवर्धन तालुक्यात किड्स परेडाईज, अंजुमन इस्लाम आणि इंपेरिअल स्कूल या तीन शाळा विनापरवाना सुरू आहेत. त्यातील आराठी येथील किड्स परेडाईज स्कूलबाबत अनेक तक्रारी असूनही त्यावर कारवाई शून्य, रानवली येथील अंजुमन इस्लाम जंजिरा स्कूल नियमांचे उल्लंघन करून वर्ग भरवले जात असल्याचा आरोप असून आयर मोहल्ला येथील इंपेरिअल स्कूल प्रशासकीय आशीर्वादाने प्रदीर्घ काळ कार्यरत असल्याचे बोलले जात आहे.

नियमानुसार कोणत्याही शाळेला मान्यता मिळवण्यासाठी शासनाचे निकष पूर्ण करावे लागतात. परंतु, या शाळांकडे प्राथमिक कागदपत्रेही नसल्याची चर्चा आहे. या अनधिकृत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या स्पर्धेत तालुक्यातील हक्काच्या अंगणवाड्या ओस पडू लागल्या आहेत. आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती चिंताजनक आहे. तालुक्यात एकूण 134 अंगणवाडी केंद्रे असून तेथील एकूण पटसंख्या केवळ 1,307 म्हणजे सरासरी एका केंद्रात जेमतेम 5 ते 10 मुले ऐवढीच आहे. काही ठिकाणी तर फक्त 2 मुलेच एका अंगणवाडी केंद्रात आहेत. अंगणवाड्यांमधील ही गळती केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या ओढीमुळे नसून, अनधिकृत शाळांनी केलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमुळे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

या गंभीर प्रकरणावर जेव्हा गटशिक्षणाधिकारी रमेश चव्हाण यांच्याशी चर्चा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी ‌‘माहिती नाही’, असे सांगून हातवर केले. एका जबाबदार अधिकाऱ्याला आपल्या तालुक्यातील अनधिकृत शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या माहीत नसावी, ही प्रशासकीय दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल, अशी चर्चा स्थानिकांमधून होत आहे.

विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात
ज्या शाळांना शासनाची मान्यता नाही, त्या शाळांमधून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांना पुढे कायदेशीर महत्त्व राहणार का? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. पालकांकडून हजारो रुपये फी उकळली जात आहे, परंतु भविष्यात या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वैधतेची जबाबदारी कोण घेणार? जर उद्या या शाळांवर कारवाई झाली किंवा त्या बंद पडल्या, तर मुलांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान झाल्यास त्याला जबाबदार कोण?

कारवाई कधी?
जिल्हाधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्याची वेळ आली आहे. केवळ नोटीस बजावण्याचे नाटक न करता, या शाळांना टाळे कधी ठोकले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर त्वरित कारवाई झाली नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या या व्यवस्थेविरोधात जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.