भारताशी वैराची किंमत

प्रा.डॉ. विजयकुमार पोटे

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अतिशय वाईट झाली आहे. पंतप्रधान चीनमध्ये मदत मागण्यासाठी गेले तेव्हा ‘भीक मागण्यासाठीचा दौरा’ असे वर्णन माध्यमांकडून करण्यात आले होते. त्यानंतर आजपर्यंत पाकिस्तानची स्थिती आणखी खालावली आहे. भारताशी वैर घेतल्याची किंमत आपल्याला मोजावी लागत आहे, हे तिथल्या अनेक उच्चपदस्थांनाही कळत आहे. तीव्र वैरभावना बाळगणारा हा देश आज आपल्या कृष्णकृत्यांची किंमत मोजतोय.

पाकिस्तानच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात सातत्याने घट होत आहे. पाकिस्तानकडे केवळ 4.3 अब्ज डॉलर इतका परकीय चलन साठा उरला आहे. पाकिस्तानकडे केवळ तीन-चार आठवड्यांच्या आयातीइतका निधी शिल्लक आहे. पाकिस्तानमध्ये 2022 मध्ये आलेल्या पुराने प्रचंड नुकसान केले. पुराच्या प्रभावामुळे 1700 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि 3.3 कोटी लोक प्रभावित झाले. या पुरामुळे पाकिस्तानचे 30 अब्ज डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी विश्‍वासदर्शक ठराव गमावल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये गंभीर राजकीय संकट निर्माण झाले. दुसरीकडे, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ डोके वर काढत असून ठिकठिकाणी हल्ले करत आहे. सध्या पाकिस्तान गंभीर आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षा संकटात अडकला आहे. पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की सरकारला बाजार आणि मॉल्स अकाली बंद करण्याचे आदेश द्यावे लागले आहेत. सरकारी कार्यालये आणि विभागांनाही वीजवापर 30 टक्क्यांनी कमी करण्याचे आदेश द्यावे लागले आहेत. पाकिस्तान उर्जेच्या बहुतांश गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानला पुढील दोन वर्षे दर वर्षी 20 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडायचे आहे. 2017 मध्ये पाकिस्तानवरील वार्षिक कर्ज सात अब्ज डॉलर्स होते. आता हे दायित्व दर वर्षी 20 अब्ज डॉलर इतके वाढले आहे. 22 कोटी लोकसंख्येचा पाकिस्तान सतत कर्जाच्या खाईत अडकत चालला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि नवे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी मित्रदेशांना भेटी देऊन पाकिस्तानसाठी निधी आणि कर्ज उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानसाठी एक अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच आधीच दिलेले दोन अब्ज डॉलर्सचे कर्ज वाढवले आहे. काही दिवसांपूर्वी सौदी अरेबियानेही पाकिस्तानसाठी नवीन कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. ‘सौदी फंड फॉर डेव्हलपमेंट पाकिस्तान’च्या सेंट्रल बँकेतील ठेवी तीन अब्जावरून पाच अब्जापर्यंत वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. सौदी अरेबिया पाकिस्तानमधील आपली गुंतवणूक दहा अब्ज डॉलर्सने वाढवणार आहे. या वर्षी डिसेंबरमध्ये सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला चार टक्के व्याजदराने आणखी तीन अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले. अलीकडेच जीनिव्हामध्ये झालेल्या परिषदेतही जगातील प्रमुख आर्थिक संस्था आणि विकसित देशांनी पाकिस्तानसाठी सुमारे दहा अब्ज डॉलर्सचा पूर मदत निधी जाहीर केला. ही मदत मिळूनही पाकिस्तानमधील जनतेला महागाईचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी महागाई 25 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. नवी कर्जे किंवा कर्जांची आश्‍वासने पाकिस्तानला सध्याच्या आर्थिक संकटात दिलासा देऊ शकतील असे वाटत नाही. हवामानबदल रोखण्यासाठी ही आश्‍वासने देण्यात आली आहेत. अशा परिस्थितीत हा निधी केवळ पर्यावरणाशी संबंधित प्रकल्पांसाठीच वापरला जाऊ शकतो. संयुक्त अरब अमिराती किंवा सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला मिळणारे कर्ज हा पाकिस्तानच्या आर्थिक आजारांवरचा इलाज नाही, तर त्याची लक्षणे दडपण्याचा प्रयत्न आहे. ही कर्जे या रोगावरील इलाज नाहीत.
पाकिस्तानपुढील सर्वात मोठे आव्हान आर्थिक सुधारणांचे आहे. नवीन कर्जामुळे या देशाला दिलासा मिळू शकेल; परंतु संकट दूर होणार नाही. अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा प्रश्‍न कर्जाने दूर होणार नाही. बाह्य मदत घेऊन सुधारणा साधता येणार नाही, तर व्यापार (व्यवसाय) करून होणार आहे. तसेच आयातीवर नियंत्रण ठेवून सुधारणा करता येणार नाही; पण त्यासाठी निर्यातीला चालना द्यावी लागेल. गेल्या वर्षी श्रीलंकेत गंभीर आर्थिक संकट आले होते. त्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरले आणि राष्ट्राध्यक्षांना देश सोडावा लागला. पाकिस्तानमधील आर्थिक संकट श्रीलंकेसारखेच असले तरी त्याचे राजकीय परिणाम दिसणे बाकी आहे. सध्या पाकिस्तानसमोरील सर्वात मोठे संकट पेमेंट बॅलन्सचे आहे. 1947 ते 1991-92 या काळात भारताचा विकासदर पाकिस्तानच्या तुलनेत निम्मा होता; पण 1991 मध्ये भारतात झालेल्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारत विकासाच्या गतीमध्ये पाकिस्तानपेक्षा खूप पुढे गेला. जागतिक बँकेच्या मते, 2021 मध्ये पाकिस्तानचा विकास दर सुमारे दोन टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर भारताचा विकास दर 8.7 टक्के होता. आज पाकिस्तान सरकारच्या मालकीचे उद्योग तोट्यात आहेत. पाकिस्तान सरकार 195 उद्योग चालवते. त्यात सुमारे 1800 अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, पाकिस्तान आपली क्षमता वापरण्यास सक्षम नाही. पाकिस्तानमध्ये सौरऊर्जेपासून सुमारे 1500-1600 मेगावॉट वीज तयार केली जाते तर त्याची क्षमता तीन दशलक्ष मेगावॉट इतकी आहे. पवन ऊर्जेचीही तीच स्थिती आहे.
पाकिस्तानमध्ये संसाधने, प्रतिभा यांची कमतरता नाही; पण तो देश या क्षमतेचा योग्य वापर करू शकत नाही.  फाळणीपासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध नेहमीच ताणलेलेे राहिले आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांचे व्यापारी संबंध नीट होऊ शकले नाहीत. 1965 ते 1973 दरम्यान भारत आणि पाकिस्तानमध्ये दोन युध्दे झाली. या काळात दोन्ही देशांनी एकमेकांशी अजिबात व्यापार केला नाही. आकडेवारी पाहिली तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील व्यापारात मोठी तफावत दिसते. ऑगस्ट 2019 मध्ये भारताने पाकिस्तानला सुमारे 370 कोटी रुपयांच्या मालाची निर्यात केली. या काळात पाकिस्तान भारताला केवळ 18 कोटी रुपयांचा माल विकू शकला. याच महिन्यात भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपवला. भारत-पाकिस्तान संबंधांवर आक्षेप घेत पाकिस्तानने भारतासोबतच्या व्यापाराचा दर्जा इस्रायलच्या बरोबरीचा केला. 30 दिवसांमध्ये भारताची पाकिस्तानला होणारी निर्यात 76 टक्क्यांनी घसरली तर पाकिस्तानमधून होणारी निर्यात 98 टक्क्यांनी घटली. याचा अर्थ भारतीय बाजारपेठेत पाकिस्तानची उपस्थिती नगण्य झाली. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांचे वाणिज्य आणि उद्योग सल्लागार अब्दुल रज्जाक दाऊद भारतासोबत व्यापार करण्याच्या बाजुचे आहेत. पाकिस्तानचे दिग्गज उद्योगपती मियाँ मुहम्मद मनशा यांनीही भारतासोबतचे व्यापारी संबंध सुधारण्याची वकिली केली होती. 1996 मध्ये भारताने पाकिस्तानला ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा दिला होता. यामध्ये त्याच्या व्यावसायिक भागीदारांना अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात. या काळात पाकिस्तानने मात्र भारताला ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा देण्यास नकार दिला.
काश्मीर प्रश्‍नावरची पाकिस्तानची ताठर भूमिका दोन्ही देशांच्या व्यापारी हिताच्या आड आली. त्यामुळे भारताने 2019 मध्ये ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा काढून घेतला आणि पाकिस्तानमधून येणार्‍या वस्तूंवरील सीमाशुल्क 200 टक्क्यांनी वाढवले. पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये बिघाड झाला. पाकिस्तान भारताकडून बहुतांश सेंद्रिय रसायने आणि कापूस, साखर, भाजीपाला खरेदी करत असे. पाकिस्तानकडून फळे, बांधकाम साहित्य, खनिज इंधन खरेदी केले जात असे; परंतु यापैकी कोणत्याही गोष्टीसाठी पाकिस्तान भारताचा सर्वोच्च पुरवठादार नव्हता. त्याच वेळी, भारत हा पाकिस्तानचा कापसाचा सर्वात मोठा पुरवठादार आणि जैव-रसायनांचा दुसरा सर्वात मोठा पुरवठादार होता. पाकिस्तानने भारतातून आयात केलेली कोणतीही वस्तू अमेरिकन किंवा युरोपीय देशांच्या तुलनेत खूपच स्वस्त पडते. महागाईने त्रस्त पाकिस्तानी जनताही भारताशी संबंध सुधारण्याच्या बाजूने आहे; परंतु राज्यकर्ते आणि लष्कराची संबंध सुधारण्याची इच्छा नाही.
पाकिस्तानमध्ये सध्या दूध, साखर, टोमॅटो अडीचशे रुपयांच्या पुढे तर गॅस दहा हजार रुपयांना अशी स्थिती आहे. तिथल्या रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे. रोटीसाठी लोक संघर्ष करत आहेत, दंगली होत आहेत. त्यातून काही लोक ठार झाले. जनता महागाईने त्रस्त असताना सरकारने भारतातून भाज्या आयात करण्यास परवानगी दिली नाही. भारतासोबत व्यावसायिक संबंध सुधारणेच आपल्या हिताचे आहे हे पाकिस्तानला कळत असले तरी वळत नाही. हा व्यापार पुन्हा रुळावर आला, तर ते दोन्ही देशांसाठी चांगले असेल. कदाचित, या निमित्ताने दोन्ही देशांमधले राजकीय संबंधही सुधारू शकतील.