शिंदे यांचे महानाट्य

बाबासाहेब पुरंदरे हे शिवाजीमहाराजांच्या जीवनावर जाणता राजा नावाचा एक महाप्रयोग करीत असत. त्यात खरोखरीचे हत्तीघोडे, पालख्या आणि शेकडो कलाकार असत. भव्य-दिव्य सर्कसवजा नाटक असा तो प्रकार असे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कल्पनेतला शासन आपल्या दारी हाही असाच एक महाप्रयोग असतो. शेकडो एसटीच्या गाड्या कामाला लावून लाखो लोकांना जमा केले जाते. थाटामाटाचे मंडप, स्टेज उभारले जातात. झाडून सगळे राजकीय नेते, अधिकारी जमा होतात. मंत्री लोक एकाहून एक असे काही बेफाट शेकडो कोटींचे आकडे फेकतात की जाणता राजातील युद्ध त्यापुढे काहीच नाही असे भासावे. रायगड जिल्ह्यातील लोकांसाठी नुकत्याच या महाप्रयोगाचे सादरीकरण झाले. शासन आपल्या दारीचा हा विसावा कार्यक्रम होता. प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये लोकांना काही ना काही वाटपाचे कार्यक्रम केले जातात. तसे यावेळी तळियेतील दरडग्रस्तांना घरांच्या चाव्या देण्यात आल्या. तळियेची दुर्घटना 22 जुलै 2021 मध्ये घडली. त्यानंतर शेकडो लोक कंटेनरमध्ये राहत होते. 66 कुटुंबांची घरे पूर्ण उद्ध्वस्त झाली होती. पण त्यांनाही इतक्या दिवसात घर मिळू शकले नव्हते. म्हाडाकडे हे काम होते व सतत नवनवे वायदे केले जात होते. त्यातच जी घरे बांधली त्यापैकी एकाचा पायाच खचला तर काहींना तडे गेले अशा बातम्या गेल्या पावसाळ्यात आल्या होत्या. आता अखेर या कुटुंबियांना जी घरे मिळाली आहेत ती तरी पक्की व सुरक्षित असतील अशी अपेक्षा आहे. इर्शाळवाडीतील दरडग्रस्तांचे तीन महिन्यात पुनर्वसन केले असे उदय सामंत यांनी मोठ्या अभिमानाने सांगितले. पण तेथे जी 44 घरे बांधली जात आहेत त्यांचे काम येत्या मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल असा सरकारी वायदा आहे. अशा स्थितीत त्यांचे पुनर्वसन झाले असे कसे म्हणता येईल? एकूण, व्यासपीठांवरून नेते बोलतात ते बहुदा लोक ऐकत नसावेत किंवा ऐकले तरी फारसे मनावर घेत नसावेत.

लाभार्थी नव्हेत, मालक

भरमसाठ आकड्यांची बरसात करणे ही भाजपच्या राजवटीची खासियत आहे. शिंदे यांनीही ती उचलली आहे. रायगड जिल्ह्यातील 26 लाख लाभार्थ्यांना 1700 कोटींपेक्षा जास्त लाभ मिळाले असे ते म्हणाले. हे लाभ नेमके कोणते हे न सांगता इतके शेकडो कोटी सरकारने वाटले असे म्हणून त्याचे श्रेय घेणे हा एक गंमतीदार प्रकार आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, दारिद्य्ररेषेखालचे लोक, अपंग, विधवा, दलित वा अन्य मागास लोक इत्यादींसाठी अनेक योजना कित्येक दशकांपासून चालू आहेत. शेतकऱ्यांना काही प्रकारची अनुदाने व नुकसान झाली तर भरपाई देण्याचा कार्यक्रमही जवळपास स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून चालू आहे. गरीब लोकांसाठीची घरबांधणी किंवा संडास बांधण्यासाठी निधी इत्यादी लाभ काँग्रेसच्या सरकारांच्या काळापासून दिले जात आहेत. शिंदे आणि मंडळी जो 1700 कोटींचा आकडा सांगत आहेत त्यात या सर्व योजनांमधील पैसे वा लाभवाटपाचा समावेश आहे. हे दडवून ठेवले जाते. याच रीतीने आतापर्यंतच्या शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमांमध्ये दोन कोटींहून अधिक लोकांना लाभ दिले आहेत असा दावा केला गेला. या लोकांना सध्याच्या काळात लाभार्थी म्हटले जाते. असे म्हणून लोक म्हणजे कोणीतरी याचक आणि सरकार म्हणजे कोणीतरी उदार राजा असल्याचे चित्र उभे केले जाते. हा खरे तर सामान्य जनतेचा अपमान आहे. कारण, जनता हीच खरी मालक आहे. गरिबांची फी माफ करण्यात वा शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात सरकार त्यांच्यावर कोणताही उपकार करीत नाही. तो त्यांचा हक्कच आहे. एरवी उद्योगपतींची हजारो कोटी रुपयांची कर्जे सरकारी बँका माफ करतात. त्या मानाने विकासाच्या प्रक्रियेत मागे पडलेल्यांना फारच थोडे पैसे दिले जातात व ते देतानाही सरकार ही जी उपकाराची भावना दाखवते ती आक्षेपार्ह आहे.

सगळेच गुलदस्त्यात

परवाच्या कार्यक्रमात कोकण विकासासाठी पाचशे कोटी रुपये दिले असल्याचेही सांगितले गेले. तेही पैसे नेमके कशासाठी खर्च होणार याचा खुलासा झालेला नाही. कोकणात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी वीस हजार कोटींचा नवा उद्योग येतो आहे असेही सांगितले गेले. हा उद्योग एक की अनेक, तो कोणता आणि त्यातून नक्की किती स्थानिकांना रोजगार मिळणार हे गुलदस्त्यात ठेवले गेले. याबाबत रायगड जिल्ह्यातील जनतेने अनेक वाईट अनुभव घेतले आहेत. जिल्ह्यात अनेक नवीन उद्योग येत आहेत. मात्र त्याबाबत स्पष्ट कल्पना स्थानिकांना दिली जात नाही. काही वेळेला अचानक एखाद्या भागातील जमिनींचे सर्वेक्षण सुरू केले जाते. अलिकडेच शहापूरजवळ असाच प्रकार झाला. हा उद्योग काय स्वरुपाचा असणार, त्यात किती जमीन लागणार, किती रोजगार उपलब्ध होणार, प्रदूषणाच्या शक्यता काय आहेत अशा गोष्टींची खुली चर्चा कधीही केली जात नाही. छुप्या रीतीने गोष्टी रेटण्याचा प्रयत्न केला जातो. जनतेला याबाबतची माहिती अनमान धपक्याने व तुकड्यातुकड्याने मिळते. मुख्यमंत्र्यांनी नवा उद्योग येणार असल्याची केलेली घोषणाही याचाच मासला आहे. रोजगार वाढणार असले तरी ते कोणत्या स्वरुपाचे असणार व कोकणातील स्थानिक लोकांना त्याचा खरेच फायदा होणार का हा महत्वाचा प्रश्न असतो. अन्यथा, येथे परप्रांतियांचीच भर केली जाते. अलिबागजवळच्या गेलच्या प्रकल्पातील तसा अनुभव आहेच. खरे तर रायगडातच नव्हे तर पूर्ण कोकणातच निसर्गावर घाला घालणारे प्रकल्प आता थांबवायला हवेत. किनारे व सह्याद्रीतील पर्यावरण हे अत्यंत नाजूक असून त्याचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचा इशारा माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालात दिला होता. रायगडातही आता रासायनिक व प्रदूषणकारी नव्हे तर पर्यटनाला चालना देतील अशा उद्योगांची अधिक गरज आहे. शासन आपल्या दारी यासारखा महाप्रयोग आणि त्यातली आकड्यांची आतषबाजी यात हा प्रश्न गुंडाळून टाकला जातो. हा प्रयोग झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी नाट्यसंमेलनाचे उद्घाटन करायला जावे हा अगदीच योगायोग नसावा.