पाच राज्यांत निवडणुकींची रणधुमाळी

प्रा. अविनाश कोल्हे

अपेक्षेप्रमाणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. यानुसार दहा फेब्रुवारी ते सात मार्च दरम्यान सात टप्प्यांत मतदान होणार असून दहा मार्च रोजी पाचही राज्यांतील मतमोजणी होणार आहे. कोरोना नियमांचे पालन करून या निवडणूका घेण्यात येणार आहेत, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ज्या राज्यांत निवडणूका होत आहेत तेथे शनिवारपासून आचारसंहिता लागू झालेली आहे. कोव्हिडचा वाढता धोका लक्षात घेत आयोगाने काही कठोर नियमसुद्धा लागू केले आहेत. त्यानुसार रोड शो, पदयात्रा, सायकल यात्रा यांना मनाई करण्यात आली आहे. शिवाय पंधरा जानेवारीपर्यंत जाहीर सभांवरही निर्बंध आणलेले आहेत. घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याची सवलत असली तरी केवळ पाचच जण प्रचार करू शकतील.
भारतासारख्या खंडप्राय आणि किमान दोन डझन भाषा असलेल्या देशांत निवडणूका घेणं हे मोठं जिकीरीचं काम आहे.  इ.स. 1952 साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकांपासून 2019 साली झालेल्या सतराव्या लोकसभा निवडणूकांपर्यंत भारतातील निवडणूकांत फार मोठ्या प्रमाणात जनमताचं प्रतिबिंब पडलेलं असतं. म्हणून जगभर भारतीय निवडणूक आयोगाबद्दल अतिशय आदराची भावना आहे. तिसर्‍या जगांतील अनेक देशांत जेव्हा निवडणूका होतात तेव्हा भारतीय निवडणूक आयोगाला ‘निरीक्षक’ म्हणून मोठ्या सन्मानाने बोलावण्यात येतं. आपल्या निवडणूक आयोगाने जर या निवडणूका प्रमाणित केल्या तरच जगातील इतर देश त्या निवडणुकांच्या निकालांना मान्यता देतात.  हा सिलसिला टी. एन. शेषन (1932-2019) निवडणूक आयुक्त झाले तेव्हापासून सुरू झाला. शेषन 1990 ते 96 अशी तब्बल सहा वर्षं निवडणूक आयुक्त होते. तेव्हा जनसामान्यांना जाणिव झाली की देशात ‘निवडणूक आयोग’ नावाची सशक्त वैधानिक संस्था कार्यरत आहे आणि निवडणूक आयोगाला योग्य प्रकारे निवडणूका घेण्यासाठी अनेक घटनादत्त अधिकार आहेत. या अलौकिक कामासाठी त्यांना 1996 साली अतिशय प्रतिष्ठेचा मॅगसेसे पुरस्कार देण्यात आला.
आज पुन्हा एकदा केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कसोटीचा क्षण आला आहे. आता कोरोना काळात पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूका घ्यायच्या आहेत. त्यात उत्तरप्रदेश आणि पंजाबसारखी दोन राजकीयदृष्टया संवेदनक्षम राज्यं आहेत.
या पाचही राज्यांत 2017 साली विधानसभा निवडणूका झाल्या होत्या. चर्चेसाठी तेव्हाचे निकाल समोर ठेवले पाहिजे. तेव्हा उत्तर प्रदेशातील एकूण 403 जागांपैकी भाजपाने 312 जागा जिंकल्या होेत्या. हा एक प्रकारचा विक्रम आहे. आता भाजपा हा विक्रम मोडणार? भाजपाच्या जागा वाढतील की कमी होतील? कमी झाल्या तर किती कमी होतील? भाजपाची सत्ता जाईल का? जागा कमी झाल्या तरी भाजपा 225 जागांच्या आसपास जिंकून सत्ता टिकवेल वगैरे गहन प्रश्‍न चर्चेत आहेत. देशाच्या राजकारण परिणाम करू शकणारी विधानसभा निवडणूक म्हणून उत्तर प्रदेशाकडे बघितले जाते. 2024 साली जर हॅट्रीक करायची असेल तर उत्तर प्रदेशात दणदणीत यश मिळवले पाहिजे याची जाणीव मोदी-शहांना असल्यामुळे त्यांनी केव्हापासून जोरदार प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. आजपर्यंत मोदीजींचे किमान डझनभर तरी दौरे उत्तर प्रदेशात झालेले आहेत. राज्यातला सत्तारुढ पक्ष म्हणून आज या राज्यांत भाजपासमोर समाजवादी पक्षाचे आव्हान आहे. अखिलेश यादव यांच्या प्रचारसभांना चांगली गर्दी होत असते. त्यांनी या खेपेस छोट्या-छोट्या पक्षांशी युती करण्याचे ठरवलेले दिसते.
उत्तर प्रदेशात एकूण पंधरा कोटी दोन लाख मतदार आहेत. यापैकी सुमारे बावन्न लाख मतदार नवीन मतदार आहेत. या राज्यात पुरूष मतदारांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या जास्त आहे. राज्यांतील सर्व घटकांना कोरोना महामारीचा जबरदस्त फटका बसलेला आहे. केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला, सुकन्यासारख्या योजनांद्वारे मतदारांना आकृष्ट करण्यात काही कसर सोडलेली नाही. गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन देण्याच्या योजनेला होळीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यांचा सर्वांचा भाजपाला किती फायदा होतो हे दिसेलच.  
यापेक्षा वेगळी राजकीय स्थिती पंजाब राज्यात आहे. तेथे 2017 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत एकुण 117 जागांपैकी कांँगे्रसने 77 जागा जिंकल्या होत्या. आज मात्र तिथं आम आदमी पार्टीने जबरदस्त आव्हान उभं केल्याचं वातावरण आहे. भाजपा अकाली दलाची अनेक वर्षांची युती अलिकडेच संपुष्टात आली. आता अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी युती केली आहे. काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी काँगे्रसला रामराम ठोकला आणि स्वतःचा प्रादेशिक पक्ष ‘पंजाब लोक काँगे्रस’ हा दोन नोव्हेंबर 2021 रोजी स्थापन केला. भाजप आणि या पक्षात निवडणूक समझोता होण्याची दाट शक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू पंजाब राज्य होतं. तिथला सत्तारूढ काँगे्रसला अंतर्गत गटबाजीने पोखरलेले आहे. काँगे्रसने निवडणूकांच्या तोंडावर चन्नी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले आहे. याद्वारे दलित मतं आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या खेपेस पंजाबातील राजकीय स्पर्धा टिपेला गेलेली आहे. पंजाबातील शेतकरी संघटनांनी ‘संयुक्त समाज मोर्चा‘ या नावाने निवडणूका लढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. परिणामी पंजाबच्या ग्रामीण भागातील चुरस तीव्र झालेली दिसत आहे.
इतर तीन राज्यं म्हणजे उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपुर. या तिन्ही राज्यांत भाजपा सत्तेत आहे. लोकसभेत पाठवत असलेली खासदारसंख्या हा जर निकष धरला तर भारतीय राजकारणात ही तीन राज्यं फारशी महत्त्वाची समजली जात नाही. मात्र आजचे राजकारण एवढे स्पर्धेचे झालेले आहे की विधानसभा निवडणूका तर मोठी बाब झाली.  साधी जिल्हा परिषदेची किंवा एखादी विधानसभा/लोकसभेची पोटनिवडणूक जरी असली तरी सर्व पक्ष जोमाने कामाला लागतात.
या तीन राज्यांपैकी उत्तराखंडमध्ये एकुण 70 जागा असतात. भाजपाने 2017 साली 57 जागा तर काँगे्रसला फक्त अकरा जागांवर समाधान मानावे लागले. मायावतीचा बसपाला तर एकही जागा जिंकता आली नव्हती. भाजपाकडे जरी जबरदस्त बहुमत असले तरी गेल्या पाच वर्षांत किती मुख्यमंत्री आले आणि गेले! या खेपेला आम आदमी पार्टीने उत्तराखंडातील निवडणूका लढवण्याचे ठरवले आहे. ‘आप’ने तर कर्नल अजय कोठीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूका लढवू असे जाहीरसुद्धा करून टाकले. शिवाय निवडणूक जाहीर होण्याआधीच 24 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. पंजाबप्रमाणेच उत्तराखंडमध्येसुद्धा आप चांगली कामगिरी करेल असा आज अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
उत्तराखंडप्रमाणे भाजपाला गोवा विधानसभा निवडणूकांत स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. 2017 साली तेथे असलेल्या एकुण 40 जागांपैकी काँगे्रसने 17 तर भाजपाने 13 जागा जिंकल्या होत्या. म्हणजे कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नव्हते. भाजपाने चपळाईने इतर छोटे पक्ष आणि अपक्षांची मोट बांधून सत्ता मिळवली. आता गोव्यात आम आदमी पक्षाबरोबर ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँगे्रसही मैदानात उतरला आहे. तेथील सुमारे साडेअकरा लाख मतदार आता नवी विधानसभा निवडणार आहेत. भाजपाने गेल्या महिन्याभरात अन्य पक्षांतील बलाढ्य नेत्यांची आयात करून स्वतःची ताकद वाढवली आहे. असाच प्रकार तृणमूल काँगे्रसने केला आहे. या पक्षाने काँगे्रसचे दोन तर राष्ट्रवादीच्या एका आमदाराला गळाला लावण्यात यश मिळवले आहे. या निवडणूकांत ‘रिव्होल्युशनरी गोवन्स’ हा नव्याने स्थापन झालेला पक्षसुद्धा रिंगणात आहे. भाजपाला मात्र या खेपेस मनोहर पर्रिकरांची तीव्र उणीव भासेल.
2017 सालच्या निवडणूकांत मणिपूरमधील एकुण 60 जागांपैकी भाजपाने 21 जागा तर काँगे्रसने 29 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र येथेसुद्धा भाजपाने स्थानिक पक्षांच्या मदतीने सत्ता मिळवली होती. भाजपाने यात नागा पिपल फ्रंट, लोक जनशक्ती पक्ष आणि काही अपक्षांचा पाठिंबा मिळवला होता. एवढेच नव्हे तर काँगे्रसमधील आमदारांनी पक्षांतर केल्यामुळे काँगे्रसची आमदारसंख्या सतरा एवढी कमी झाली होती. विद्यमान मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी 2016 साली काँगे्रस सोडून भाजपात प्रवेश केला होता. याचं बक्षिस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालं. ईशान्य भारतात आय.एल. पी (इनर लाईन परमीट) आणणार्‍या राज्यांपैकी अरूणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरामप्रमाणे आता मणिपुरने ही योजना राबवायला सुरूवात केली आहे. आयएलपी असल्याशिवाय बाहेरील लोकांना राज्यात प्रवेश मिळत नाही. या पाचही राज्यांच्या निवडणूक निकालांचा परिणाम 2024 साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांवर निश्‍चित होणार आहे. पाच राज्यांपैकी चार राज्यांत आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपासाठी या पाच विधानसभा निवडणूका फार महत्त्वाच्या आहेत.