स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चाहूल

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, पंचायत समिती व नगरपालिकांचा कार्यकाळ संपून एक वर्ष होत आले आहे. तरीदेखील निवडणुका जाहीर झाल्या नाहीत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासनाचे राज्य आहे. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या गेल्या वर्षापासून निवडणुकांकडे डोळे लागले होते. अखेर निवडणूक लागण्याच्या हालचाली सरकारी पातळीवर सुरु झाल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या कालावधीत होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

रायगड जिल्ह्यातील एक जिल्हा परिषद, 8 पंचायत समिती, 10 नगरपालिका व एक पनवेल महानगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. एक वर्षापूर्वी या स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कार्यकाळ संपला होता. त्यानंतर निवडणुका लवकर लागण्याची आशा होती. परंतु, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरकारने पुढे ढकलल्या. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर गेल्या वर्षभरापासून प्रशासकीय राज आहे. अधिकाऱ्यांच्या भरोवश्यांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम वेगात सुरु आहे. निवडणुका कधी लागणार याकडे जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून राहिले होते. आता त्यांची प्रतिक्षा संपली असून, राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांनी 5 जुलै रोजी निवडणुका घेण्याबाबत अधिसूचना काढली आहे. 1 जुलै या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदार याद्या सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या कालावधीत होणाऱ्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक, पोटनिवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी वापरण्यात येतील, असे सूचित केले आहे. या अधिसूचनेनंतर जिल्ह्यात निवडणुका घेण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या असल्याचे दिसून आले आहे. ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

शेकापचे वर्चस्व
रायगड जिल्हा परिषदेवर शेतकरी कामगार गेले अनेक वर्षांपासून स्वबळावर तसेच युती आणि आघाडीच्या माध्यमातून सत्तेत आहे. मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत झालेल्या निवडणुकीमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष 23, शिवसेना 18, राष्ट्रवादी 12 व काँग्रेस 03 तसेच भाजपचे 03 असे बलाबल होते.

बदलत्या राजकारणाचा परिणाम
सध्या राज्यातील परिस्थितीचा परिणाम आगामी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांवर होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये कोण कोणासोबत जाणार व युती-आघाड्या कशा होणार याकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे. तसेच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षण जोरदार चर्चेत आहे. या आरक्षणाबाबत वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चा रंगत असून, याबाबत जनतेमध्ये समज-गैरसमज आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नही लवकरच सुटेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.