स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षणाशिवाय होणार निवडणुका

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे. मात्र तोपर्यंत म्हणजेच पुढील पाच महिने राज्यामधील आरक्षणासंदर्भातील स्थिती आता जशी आहे तशीच ठेवावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. अभय ओक, न्या. जे. बी. पार्दीवाला यांनी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले आहेत.

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात आले. मात्र, बांठिया आयोगाच्या या अहवालात त्रुटी असल्याचे आढळून आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. तसेच आधीच निवडणुका घोषित झालेल्या 367 स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राज्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आता परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील पाच आठवड्यांसाठी परिस्थिती जैसे थे ठेवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार 20 जुलै आणि 28 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मागे घेण्यात यावेत, असे शिंदे सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटले होते. या निर्देशांमध्ये राज्यातील निवडणूक आयोगाने 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकांसंदर्भात जारी केलेल्या निर्देशांना मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असे म्हटल्याचे लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तात नमूद केले आहे.

20 जुलै रोजी न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली होती. त्यावेळी ज्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांची आधीच घोषणा झाली आहे तिथे लागू करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले होते. याचसंदर्भात शिंदे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.