भुमीपुत्रांची महाराष्ट्र मेरिटाईम विरोधात याचिका; दुकानांना संरक्षण देण्याची विनंती
| चिरनेर | प्रतिनिधी |
मागील 50 वर्षांपासून स्थानिक गरीब व्यावसायिकांच्या टपऱ्या व स्टॉल्सवरील महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने मनमानीपणे सुरू केलेली दंडात्मक व तोडक कारवाई थांबवून दुकाने संरक्षित करण्याच्या मागणीसाठी स्थानिक व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी दुकानांना संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर 4 सप्टेंबरपासून सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
एलिफंटा बेटावर महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या अखत्यारीत असलेल्या शेतबंदर जेट्टीपासून 1 किमी अंतरावरील पोच मार्गापर्यंत बेटावरील सुमारे 115 स्थानिक भुमीपुत्र व्यावसायिकांनी कटलरीची दुकाने थाटली आहेत. मागील 50 वर्षांपासून हे स्थानिक गरीब व्यावसायिक छोटी-छोटी दुकाने थाटून चणे-फुटाणे, मके, विविध प्रकारच्या रंगीबेरंगी टोप्या, शोभिवंत वस्तू, कटलरी सामान, खाद्य पदार्थ विक्री करून आपल्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या अखत्यारीतील जागा असल्याने भुईभाडे लागु करण्याची अनेक वर्षांपासून व्यावसायिकांची मागणी आहे. तसेच, छोटे व्यावसायिक व्यवसाय करीत असलेल्या या जागा चांगल्या पद्धतीने सुशोभित करण्यासाठी घारापुरी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तशी मागणीही ग्रामपंचायतींने केली होती. मात्र, मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत व व्यावसायिकांच्या या मागणीकडे सातत्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने प्रश्न निकाली निघाला नाही. त्यानंतर मेरिटाईम बोर्डाने जागा भुईभाड्याने देण्याबाबत ठरविलेल्या धोरणाचा हवाला देत 103 स्थानिक दुकानदारांना प्रत्येकी जीएसटीसह लाखो रुपयांच्या व्याजासह दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. दंडाची रक्कम न भरल्यास दुकाने पाडण्याचे फर्मान सोडण्यात आले होते. मात्र, मोजमापातील तफावत आणि लाखों रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईबाबत दुकानदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती.त्यानंतरही काही दुकानांवर महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी तोडक कारवाई केली.
दरम्यान, कारवाईसाठी आलेले अधिकारी व दुकानदार यांच्यात दंडाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा करण्यावर सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर कारवाई थांबविण्यात आली होती. मात्र, स्थानिक राजकारण आडवे आल्याने व राजकीय दबावामुळे मेरिटाईम बोर्डाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी घुमजाव केले. तसेच, टप्प्याटप्प्याने दंडात्मक रक्कम जमा करण्याऐवजी संपूर्ण दंडाची रक्कमच जमा करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यामुळे महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने चालविलेल्या मनमानी कारभाराविरोधात स्थानिक भुमीपुत्र व्यावसायिक व ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विद्यमान उपसरपंच बळीराम ठाकूर यांची याचिकाकर्त्यांचे अधिकृत मुख्यत्यार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या याचिकेत विनंती करताना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने छोट्या व्यावसायिकांना दंडात्मक कारवाई, तोडक कारवाई व इतर कामांसाठी बजावण्यात आलेल्या नोटिसा व आदेश न्यायालयाने रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 4 सप्टेंबरपासून सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.