। रत्नागिरी । प्रतिनिधी ।
पावसाळी हंगामात संपूर्ण चिपळून शहरातील 80 टक्के भागाला दरवर्षी पुराचा वेढा बसत असतो. या भागात असलेल्या नागरी वस्तीतील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी शासन व नगरपरिषद प्रशासनाच्या माध्यमातून विविध उपाययोजनांची जय्यत तयारी असते. त्या अंतर्गत प्रामुख्याने पुरात अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी नगरपरिषदेने काही यांत्रिकी होड्या खरेदी केल्या असून शासनाकडून यांत्रिकी होड्या मिळाल्या आहेत. मात्र, सध्या या होड्या यंदाच्या पावसाळी हंगामानंतर काही ठिकाणी धूळखात उताण्या पडल्याचे दिसून येत आहे. हंगाम संपल्यानंतर या होड्या नगरपरिषद प्रशासनाने योग्य ठिकाणी हलविण्याची गरज असतानाही प्रशासनाची बेफिकीरी दिसून येत आहे.
चिपळूण शहरातील नागरिक पावसाळी हंगामात कायमच पूर व महापुराच्या भीतीखाली वावरत असतात. शहराला 2005 पासून मोठ्या महापुराचा फटका बसून करोडो रूपयांची आर्थिक हानी झालेली आहे. जुलै 2021 मध्ये आलेल्या महापुरामुळे शहरातील नागरिक संकटात सापडल्याने त्यांनी आवाज उठवला होता.त्याचबरोबर नगरपरिषद प्रशासनाने देखील 2005 नंतर आलेल्या महापुरांचा अभ्यास करीत शहरातील 80 टक्के नागरी वस्तीमध्ये महापुराचे पाणी जात असल्याचे लक्षात आल्यावर त्या-त्या ठिकाणी नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविणे व त्यांना आवश्यक त्या सेवा पुरविण्याकरिता यांत्रिकी होड्या खरेदी करण्यात आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे सर्वपक्षिय नेते व लोकप्रतिनिधींच्या दबावानंतर शासनाने जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत यांत्रिकी होडयांची उपलब्धता करून देण्यात आली होती.
या वर्षीच्या पावसाळी हंगामात महापुराचे पाणी शिरले नसले तरी शहरातील पाण्याचा जोर जास्त असलेल्या विविध ठिकाणी यांत्रिकी होड्या सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या. आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत जून ते सप्टेंबर अंतर्गत होड्यांसह आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवली जाते. सप्टेंबरनंतर पावसाचा जोर कमी झाल्यावर सर्व यंत्रणा सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी नगरपरिषद प्रशासनाची असते. त्यानुसार विविध ठिकाणी ठेवण्यात आलेल्या नगरपरिषदेच्या मालकीच्या यांत्रिकी होड्यादेखील प्रशासनाकडून सुरक्षित व योग्य ठिकाणी ठेवल्या जातात. मात्र, यंदाच्या पावसाळी हंगामात विविध ठिकाणी ठेवण्यात आलेल्या होड्या अद्यापही त्याच ठिकाणी धूळखात उताण्या पडल्या आहेत. प्रशासनाच्या बेफिकिरीचा फटका यांत्रिकी फायबर होड्यांना बसणार आहे. या गंभीर विषयाकडे नगरपरिषद प्रशासनासहीत सर्वपक्षिय नेते व लोकप्रतिनिधींकडूनही दुर्लक्ष झाल्याने नागरिकांतून संताप व्यक्त होत आहे.







