कैलास ठोळे
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या डिजिटल चलनाचा समावेश आहे. अर्थात या घोषणेत नावीन्य नाही. त्याचं कारण सहा महिन्यांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने तसं स्पष्ट केलं होतं. क्रिप्टो करन्सीबाबत नियमावली करण्याची शक्यता व्यक्त होत होती; परंतु तसा कायदा करण्याबाबत वक्तव्य नसलं तरी सीतारमण यांनी क्रिप्टो करन्सीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर तीस टक्के कर लागू केला आहे. सरकारच्या उत्पन्नात भर पडणार असली तरी क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक करणार्‍यांची फसवणूक झाल्यास कुणाकडे दाद मागायची, याचं उत्तर अर्थमंत्र्यांनी दिलेलं नाही. रिझर्व्ह बँक यावर्षी ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन जारी करणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. आभासी डिजिटल मालमत्तांच्या कर आकारणीत बदल करण्यात आले आहेत. अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर 30 टक्के कर लागेल. त्यावर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. कॉर्पोरेट कर 18 टक्क्यांवरून 15 टक्के करणं हे ही एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.
गेल्या आठवड्यातच जाहीर झालेल्या अहवालात देशातल्या बेरोजगारांमध्ये तीन कोटींची भर पडल्याचा उल्लेख आहे. बेरोजगारी हे देशापुढील सर्वात मोठं आव्हान आहे. सीतारमण यांनी देशात साठ लाख लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचं स्वप्न दाखवलं आहे; परंतु ते कसं पूर्ण होणार हे सांगितलेलं नाही. पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दरवर्षी एक कोटी युवकांना रोजगार मिळेल, असं जाहीर केलं होतं; परंतु प्रत्यक्षात गेल्या 45 वर्षांमध्ये आज सर्वाधिक बेरोजगारी अनुभवायला मिळत आहे. पायाभूत क्षेत्रात केलेल्या कामांना अर्थमंत्र्यांनी गती देण्याचं ठरवलं आहे. भांडवली गुंतवणूक मोठ्या उद्योगांना आणि एमएसएमईंना रोजगार वाढवण्यास मदत करते. महामारीच्या प्रभावातून बाहेर पडण्यासाठी हे आवश्यक आहे. त्यामुळे खासगी गुंतवणूकदारांची क्षमता वाढवली जाईल. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली गुंतवणूक पाच लाख 54 हजार कोटींवरून सात लाख 55 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ तरतूद दोन लाख एक हजार कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या तरतुदींनुसार हवामानबदलाला सामोरं जाण्यासाठी सार्वभौम हरित रोखे जारी केले जातील. यातून मिळणारं उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन कमी करणार्‍या प्रकल्पात वापरलं जाईल. गेल्या सहा महिन्यांपासून सेमीकंडक्टरच्या पुरवठा साखळीतल्या विस्कळीतपणाचा वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईलसह अन्य उद्योगांना किती फटका बसला, हे जगाने अनुभवलं आहे. यासंदर्भातलं तैवान, चीन आणि दक्षिण कोरियावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आता सरकारने पावलं उचलण्याचं ठरवलेलं दिसतं. सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी उद्योग विकसित केले जातील. त्यामुळे निर्यातीलाही चालना मिळेल. अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स म्हणजेच व्हीजीसी क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी आहेत. अशा परिस्थितीत, व्हीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स संबंधित सर्व भागधारकांशी संवाद साधून मार्ग शोधेल. त्यातून देशांतर्गत क्षमतेद्वारे देशांतर्गत बाजारपेठेच्या आणि जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करण्यावर भर असेल.
मोदी सरकारच्या काळात पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे. रेल्वे, रस्ते, उड्डाणपूल, विमानतळ आदींना गती दिली जात आहे. आताच्या अर्थसंकल्पातही त्याचा उल्लेख आहे. पंतप्रधान गती शक्ती मास्टर प्लॅन अंतर्गत एक्सप्रेस वे बांधले जातील. राष्ट्रीय महामार्गाचं जाळं 25 हजार किलोमीटरपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. या अभियानासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गरिबांसाठी 80 लाख घरं बांधली जातील.
त्यासाठी अर्थसंकल्पात 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. 2022-23 मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केले जातील; ज्यात चिप असेल. पोस्ट ऑफिसमध्येही आता एटीएम उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय पोस्ट खात्यात कोअर बँकिंग सुविधा देण्यात येणार आहे. लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी नव्या योजना सुरू केल्या जातील.
या क्षेत्राला पाच वर्षांसाठी सहा हजार कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद अत्यल्प आहे. वर्षासाठी बाराशे कोटी रुपयेच मिळणार आहेत. उदयम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल एकमेकांशी जोडली जातील. महामारीच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे ग्रामीण भागातली मुलं दोन वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित होती. त्यांच्यासाठी पीएम ई-विद्या अंतर्गत एक क्लास-वन टीव्ही चॅनेल सुरू करण्यात येणार आहेत.