आ. रमेश पाटील यांची उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा
| मुरुड | वार्ताहर |
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीतील अधिसंख्या पदावर वर्ग केलेल्या शासकीय व निमशासकीय सेवेत असणार्‍या कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्ती वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी व इतर अंतिम सेवाविषयक लाभ दिला जावा, अशी मागणी आम.रमेश पाटील यानी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
फडणवीस यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेच्यावेळी पाटील यांनी याबाबत मविआ सरकारने एक समिती गठीत केली होती. त्या समितीला अनुसूचित जमातीतील अधिसंख्या पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचार्‍यांच्या वरील देयकाबाबत अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. परंतू समितीने अहवाल देण्यास विलंब केला व अधिसंख्या पदावरील कर्मचार्‍यांवर अन्यायकारक व नकारात्मक असा अहवाल शासनास सादर केला असल्याची तक्रार अनुसूचित जमातीतील बांधवांमध्ये आहे.असे रमेश पाटील यांनी या चर्चेच्यावेळी स्पष्ट केले.
हे कर्मचारी हे गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून केंद्र शासनाच्या व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागात सेवेत आहेत. त्यांना सेवानिवृत्ती होईपर्यंत सेवेत कायम करावे व त्यांचे निवृत्तीनंतरचे सर्व सेवा विषयक लाभ मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना देण्यात यावे, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे. फडणवीस यांनीही तातडीने संबंधित अधिकार्‍यांना या संदर्भात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अधिसंख्या पदावरील कर्मचारी बांधवांना शासन न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आश्‍वासनही आपल्याला दिल्याचे रमेश पाटील यांनी सूचित केले.