कर्मचारी वेतनाच्या फरकापासून वंचित
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंजूरीची फाईल धूळ खात पडून
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
सेवा करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना दहा, वीस व तीस वर्षाचा वेतनाचा फरक शासनाकडून दिला जातो. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 22 कर्मचारी या वेतनाच्या फरकापासून वंचित असल्याचे समोर आले आहे. अद्यापही प्रशासनाकडून मंजूरी देण्यात आली नाही. ही फाईल जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्या अनेक महिन्यांपासून धुळ खात पडून असल्याने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ लागले आहे.
सरकारी कामकाज पारदर्शक व वेगात होण्यासाठी प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुचना तालुका स्तरावर दिल्या जातात. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार त्यापध्दतीने कामकाजही करण्याचा प्रयत्न तालुका स्तरावर केला जातो. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याची चर्चा सध्या जोर धरत आहे.
अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये वेगवेगळे विभाग कार्यरत आहेत. अस्थापना शाखेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा कारभार चालतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत असलेले शिपाई, क्लर्क व चालक या 22 कर्मचाऱ्यांनी दहा, वीस व तीस वर्षे सेवा केली आहे. या कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा फरक शासनाकडून देण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागील दोन महिन्यांपासून त्याचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला. परंतु अजूनपर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली नाही. यापुर्वी योगेश म्हसे जिल्हाधिकारी होते. आता किशन जावळे जिल्हाधिकारी आले आहेत. या कालावधीत दोन जिल्हाधिकारी बदलूनदेखील वेतन फरकाची फाईल वरिष्ठांच्या कार्यालयात धूळ खात पडून असल्याचे बोलले जात आहे. हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कार्यालयाकडून एका प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी दोन ते तीन महिने लागत असतील तर सर्वसामान्यांनी कोणाकडे दाद मागावी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एका बाजूला शासन झिरो पेडन्सीसाठी प्रयत्न करीत असताना दुसऱ्या बाजुला दोन ते तीन महिने मंजुरीसाठी प्रस्तावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातच पडून असल्याने प्रशासनाच्या कारभाराबाबत नाराजीचे सूर व्यक्त केले जात आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन फरकाचा प्रस्ताव दोन महिन्यापुर्वी तयार करण्यात आला होता. मात्र शासनाने त्यांना विशिष्टवेतन श्रेणी देण्याबाबत नवीन परिपत्रक काढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तो निर्णय मंत्रालयस्तरावर झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला. वेतन फरकाचा प्रस्ताव आठवड्यात बैठक घेऊन मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
संदेश शिर्के – निवासी उपजिल्हाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अलिबाग
Leave a Reply
On 7th June 1937, Krushival was started as a weekly magazine and the masses got their platform. In the Raigad district, many new movements were launched to fight against injustice and exploitation upon the underprivileged and the hard-working common people.