अपुऱ्या मनुष्यबळाने प्रशासकीय कामे खोळंबली
| माणगाव | प्रतिनिधी |
राज्यात आणि देशभरात सुरू असलेल्या विविध शासकीय सर्वेक्षण, जनगणना आणि एसआरआर (सर्वेक्षण नोंदणी) प्रक्रियेमुळे अनेक शासकीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड कामाचा ताण निर्माण झाला असून, या वाढत्या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन धोक्यात येत असल्याची गंभीर चर्चा आता प्रशासकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
महापालिका, नगरपरिषद, महसूल, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास आणि इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ कामांसोबतच जनगणनेची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. परिणामी, एकाच व्यक्तीकडून दोन नव्हे तर तीन-तीन कामे करून घेतली जात आहेत, अशी भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र होताना दिसत आहे. शिक्षकांना शाळांमधील अध्यापनासोबत सर्वेक्षणाचे काम, महसूल कर्मचाऱ्यांना मूळ प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळत जनगणनेची नोंदणी, तर नगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना कर वसुली, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, नागरिकांच्या तक्रारी आणि त्याचवेळी एसआरआर नोंदी अशा अनेक कामांचा ताण सहन करावा लागत आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांची दैनंदिन कामे ही प्रभावित होत असल्याचे चित्र आहे.
अनेक ठिकाणी दाखले, परवानग्या, नोंदी आणि नागरिकांच्या अर्जांवर विलंब होत असून कार्यालयांमध्ये नाराजीचे वातावरण वाढत आहे. फोनवर एसआरआर, प्रत्यक्षात जनतेची कामे काही कर्मचाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत फोनवर वरिष्ठांचे आदेश, एसआरआरचे अपडेट आणि जनगणनेचे टार्गेट यामुळे श्वास घ्यायलाही वेळ मिळत नाही. प्रत्यक्षात जनतेची कामे करण्यासाठी पुरेसा वेळच राहत नाही.
एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की, मूळ कार्यालयीन कामे प्रलंबित राहत आहेत. सततच्या तणावामुळे वैयक्तिक आयुष्यावर आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. काही सहकाऱ्यांमध्ये चिडचिड, नैराश्य आणि मानसिक थकवा वाढताना दिसत आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे अनेक कर्मचारी उघडपणे आपली व्यथा मांडण्यासही घाबरत आहेत. वरिष्ठांकडून कारवाई होण्याची किंवा नकारात्मक नोंदी केल्या जाण्याची भीती असल्याने कर्मचारी मनातील ताण दाबून ठेवत असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे विभागीय स्तरावर असंतोष वाढत असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाचा ताण की मानसिक छळ? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. काही कर्मचारी संघटनांनी या परिस्थितीकडे शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची मागणी केली आहे. जनगणना आणि एसआरआरसारख्या महत्त्वाच्या मोहिमांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, नियमित कर्मचाऱ्यांवरील अतिरिक्त भार कमी करावा आणि मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देणारी कार्यपद्धती राबवावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. तसेच, आधीच अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे अनेक विभाग अडचणीत असताना त्याच कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाकल्याने प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी होत असल्याची टीकाही होत आहे.
शासनाने केवळ योजना पूर्ण करण्यावर भर न देता, त्या राबवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचाही विचार करणे तितकेच आवश्यक असल्याची भावना आता अधिक तीव्रतेने व्यक्त होत आहे. जनगणना आणि सर्वेक्षण ही शासनासाठी अत्यंत महत्त्वाची कामे असली, तरी ती राबवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालल्याची वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करून चालणार नाही. प्रशासनाचा कणा असलेला कर्मचारीच मानसिक तणावाखाली दबला गेला, तर त्याचा परिणाम थेट जनतेच्या सेवांवर होणार आहे. म्हणूनच, योजना महत्त्वाच्या की माणूस? हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत असून, कर्मचारी वर्गाला दिलासा देणारे ठोस निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मानसिक आरोग्याचा विचार करा
तज्ज्ञांच्या मते, सातत्याने वाढणारा कामाचा ताण, वेळेचे बंधन, वरिष्ठांचा दबाव आणि जनतेच्या अपेक्षा यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. दीर्घकाळ तणावाखाली काम केल्यास नैराश्य, चिडचिड, निद्रानाश आणि कार्यक्षमतेत घट यांसारख्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता वाढते.