श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर अनधिकृत स्टॉलधारकांचे अतिक्रमण

नगरपरिषद व वन विभागाकडून कारवाई नाही

| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |

श्रीवर्धन शहर हे पर्यटकांच्या पसंतीचे एक नंबरचे ठिकाण बनले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पर्यटकांचा ओघ खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला पाहायला मिळतो. येणारे पर्यटक श्रीवर्धनचा समुद्र किनारा पाहण्यासाठी व समुद्र स्नानाचा आनंद घेण्यासाठी श्रीवर्धनच्या समुद्रकिनारी येत असतात. परंतु, या ठिकाणी वाढलेल्या पर्यटकांच्या संख्येमुळे अनधिकृत स्टॉल टाकण्याचे प्रमाण देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. सर्व अनधिकृत स्टॉल्स हे वनविभागाच्या जागेवरती किंवा नगर परिषदेच्या रस्त्याच्या कडेला आहेत. अनधिकृत स्टॉल्समुळे या ठिकाणी पर्यटकांना जाण्या येण्यासाठी अडचण निर्माण होते. तर अनेक वेळेला वाहने देखील उभी करण्यासाठी जागा नसते.

श्रीवर्धन येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या बाजूला असलेल्या समुद्रकिनारी स्मशानभूमी आहे. या स्मशानभूमीचा बाहेरचा परिसर स्टॉल धारकांनी व्यापून टाकला आहे. तर फेस्टिवल बीचच्या साईडला रोज नवनवीन स्टॉल्स उभे करण्यात येत आहेत. या ठिकाणी नगर परिषदेने फलक लावून स्टॉल लावू नयेत. अशा सूचना लावलेल्या असताना देखील स्टॉल धारकांकडून त्या ठिकाणी अनधिकृतपणे स्टॉल्स लावले जात आहेत. अनेक वेळा हे स्टॉल धारक जेवणाच्या मोठमोठ्या ऑर्डर्स घेऊन पर्यटकांना श्रीवर्धनच्या धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यावरती जेवायला वाढत असल्याचे देखील पाहायला मिळाले आहे.

श्रीवर्धन शहरात अनेक हॉटेल व्यवसायिक आहेत. ज्यांनी शासकीय सर्व परवाने घेऊन हॉटेल व्यवसाय सुरू केलेला आहे. तर अनेक हॉटेल व्यवसायिक हे भाड्याने जागा घेऊन त्या ठिकाणी व्यवसाय करत आहेत व शासनाच्या सर्व परवानग्या घेऊन व्यवसाय करत आहेत. परंतु, अनधिकृतपणे समुद्रकिनारी स्टॉल उभे करून चहा, नाश्ता, जेवण इत्यादी पदार्थ पुरवणारे स्टॉलधारक कोणत्याही प्रकारचे लायसन्स किंवा परवाना न काढता व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे हॉटेल व्यवसायिकांवरती मंदीचे सावट आल्याचे दिसत आहे.

समुद्रकिनाऱ्यावर वनविभागाची देखील जागा आहे. त्या जागेमध्ये देखील अनेक अनधिकृत स्टॉल्स आहेत. त्याचप्रमाणे नगरपरिषदेच्या व महाराष्ट्र शासनाच्या जागेमध्ये सुद्धा अनधिकृत स्टॉल्स आहेत. मात्र, संबंधित विभागाकडून हे अनधिकृत स्टॉल हटविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याने हॉटेल व्यवसायिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. खाद्यपदार्थांचे स्टॉल चालविणाऱ्यांकडे अन्न व औषध प्रशासनाने देखील पहाणी करण्याची गरज आहे. तरी श्रीवर्धन नगरपरिषद व वनविभाग या अनधिकृत स्टॉलधारकांवरती कारवाई करणार का? असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.