माधवराव पेशवे गादीवर आल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळातील एक प्रसंग प्रसिध्द आहे. माधवराव बराच काळ पूजाअर्चा करीत. एकदा त्यांना भेटायला आलेल्या न्यायमूर्ती रामशास्त्री प्रभुणे यांनाही बसून राहावे लागले. त्यावर तुम्ही राज्यकर्ते आहात, आता स्नानसंध्या इत्यादीमध्ये वेळ घालवणे तुम्हाला शोभत नाही असे रामशास्त्रींनी त्यांना सुनावले होते. आपल्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनाही हेच सुनावण्याची वेळ आली आहे. गेल्या सहा-आठ महिन्यात वारंवार पावसामुळे राज्याच्या विविध भागांमध्ये शेतीला फटका बसला आहे. गेल्या खरीप हंगामाच्या शेवटी परतीच्या पावसाने कहर केला होता. सोयाबीन आणि कापसाचे पीक मातीमोल झाले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवदर्शन आणि आपल्या गुरुंचे सहकुटुंब सहपरिवार दर्शन घेत फिरत होते. अलिकडेच होळीच्या काळात पुन्हा पावसाने मोठे नुकसान झाले. त्यावेळी शिंदे व देवेंद्र फडणवीस धुळवड खेळण्यात मग्न होते. टीव्ही वाहिन्यांवर दिवसभर त्याचीच दृश्ये दाखवली जात होती. हे सरकार लोकांचे आहे असा दावा शिंदे नेहमी करतात. त्यानुसार त्यांनी तात्काळ शेतांच्या बांधावर जायला हवे होते. आतादेखील वेधशाळेने अवकाळीचा इशारा दिलेला होता. पण मुख्यमंत्री मात्र आपल्या आमदार खासदारांचे वर्हाड घेऊन अयोध्येला गेले होते. रामनवमी होऊनही आठवडा लोटला. म्हणजे अयोध्येला जाण्याचे तात्कालिक प्रयोजन असे काही नव्हते. तरीही शिंदे आणि मंडळी गाजावाजा करून तिकडे गेली. शिंदे यांनी सोमवारी नाशिक इत्यादी भागांमध्ये दौरा केला. अवकाळी पावसामुळे शेतकर्यांच्या झालेल्या नुकसानीची त्यांनी पाहणी केली. मुख्यमंत्र्यांची ही तत्परता लक्ष वेधून घेणारी आहे. कारण, ती मुद्दाम लक्ष वेधण्यासाठीच होती. अयोध्या दौर्यावरून शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका झाली. आमचा देवळातल्या रामाच्या मूर्तीपेक्षा शेतकर्यांवर अधिक विश्वास आहे अशा शब्दात शरद पवारांनी सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. त्यामुळे शेतकर्यांसाठी आपण काहीतरी करतो आहोत हे दाखवणे आवश्यक ठरले. म्हणून मग अयोध्येत जाऊन आल्यानंतर शिंदे पंचवटीत गेले.
दौर्यांचा खर्च कोणाचा?
सगळेच्या सगळे सरकार आणि त्यांचे सगेसोयरे देशभर देवदर्शन करीत हिंडताहेत असा प्रकार पूर्वी घडत नव्हता. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने त्यात पुढाकार घेण्यात धन्यता मानावी ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. या निमित्ताने, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि आपल्याला अनुकूल असलेले पत्रकार यांनाही फुकटचे देवदर्शन घडवण्यात येत आहे. तिरुपती किंवा तत्सम देवस्थानांना जाणारे मुख्यमंत्री व नेते पूर्वीही झाले आहेत. पण तो दौरा खासगी असे. त्याची जाहिरात केली जात नसे. अयोध्येच्या रामाला मात्र नवा वनवास सुरू झाला आहे. त्याला उठसूठ भाजपच्या, आणि आता शिंद्यांसारख्या राजकारण्यांच्या प्रचाराला जुंपले जात आहे यापूर्वी शिंदे आपल्या सहकार्यांना घेऊन आसामातील कामाख्या देवीच्या दर्शनाला गेले होते. या सर्व दौर्यांचा खर्च किती येतो व तो कोण करते? स्वतःला पारदर्शक म्हणवणार्या शिंदे यांनी या देवदर्शन सहलींचा हिशेब सादर करायला हवा. त्यामुळे शेतकर्यांना मदत करताना हात आखडता घेणार्या सरकारचे खरे स्वरुप लोकांना कळेल. कालच्या अवकाळीने सुमारे सात-आठ हजार हेक्टरवरच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे अशी आकडेवारी सरकारनेच दिली आहे. हा छोटा आकडा नाही. एकनाथांच्या राज्यात शेतकरी मात्र अनाथ झाला आहे ही शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांची टीका त्यातूनच आली आहे. एका वर्षात खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामातील पिकांना पावसाने हादरा द्यावा ही विचित्र व असाधारण घटना आहे. पूर्वी सतत पडणार्या कोरड्या दुष्काळाने महाराष्ट्र गांजलेला होता. आता त्यांची जागा ओल्या दुष्काळाने घेतली आहे. देशाच्या इतर राज्यांमध्येही असेच नुकसान झाले आहे. हा सरळसरळ हवामान-बदलाचा परिणाम आहे. आजवर त्याची चर्चा होत असे. पण आता तो प्रश्न आपल्या सर्वांच्या प्रत्यक्ष जीवनाला भिडणारा ठरतो आहे. शिंदे सरकारने देशातील इतर सरकारे आणि या विषयातील जाणकार यांच्याशी सल्लामसलत करून शेतीविषयक धोरण ठरवले तर ते सामान्य लोकांसाठी अधिक उपयुक्त ठरेल.
हरित क्रांतीची आठवण
मात्र हे करण्यासाठी शिंदे यांना आपले पद गांभीर्याने घ्यावे लागेल. आपण मुख्यमंत्री झालो याचे त्यांनाही आश्चर्य वाटत असावे असे त्यांचे वागणे-बोलणे आहे. त्यामुळेच आपण उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना यांच्यावर कशी शस्त्रक्रिया केली आहे हेच ते अजूनही रंगवून सांगत असतात. खरे तर मोदी-शहांचा पाठिंबा आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली मेहेरबानी यामुळे त्यांची बंडखोरी यशस्वी झाली. आता त्यांच्या भवितव्याचा फैसला न्यायालयाच्या हातात आहे. हे पद किती काळ राहील याचा भरवसा नाही. अशा वेळी नशिबाने मिळालेल्या पदाचा लोकांच्या हितासाठी वापर करणे हे उचित आणि खुद्द त्यांच्याही भल्याचे ठरेल. भाजपवाले त्यांना हा सल्ला देणार नाहीत. कारण, शिंदे त्यांचे हिंदुत्वाचे राजकारण पुढे रेटत आहेत. शिवाय शिंदे यांच्या काठीने शिवसेनेला मारण्याचे बरेच काम अजून बाकी आहे. पण शिंदे यांना खरेच दीर्घ पल्ल्याचे राजकारण करायचे असेल तर राज्यकर्ता म्हणूनही त्यांना आपली छाप उमटवावी लागेल. शेतीच्या प्रश्नांवर कोणतेही सरकार दोन-पाच महिन्यांमध्ये क्रांतिकारी तोडगा काढू शकणार नाही. शेतकर्यांना तशी अपेक्षाही नाही. 1960 च्या दशकामध्ये देश सततच्या दुष्काळांमुळे आणि धान्यटंचाईमुळे गांजलेला होता. त्यावर हरित क्रांतीचे उपाय केले गेले. वसंतराव नाईक यांच्या काळात अधिक धान्य पिकवा ही मोहिम हाती घेतली गेली. नंतर रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. हे सर्व एका रात्रीत घडले नाही. पाच-दहा वर्षांनंतर त्यांचे परिणाम दिसू लागले. पण नेते याबाबत गंभीर होते. अवकाळीसारख्या सततच्या संकटांवर मात करण्यासाठी शिंदे सरकारने याच प्रकारे प्रयत्नांचा पाया घालण्याची गरज आहे. तरच पुढील काही वर्षात त्यांना फळ येऊ शकतील. कर्तव्य हाच देव आहे असे मानून चालले तरच हे होऊ शकेल.