शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवणे अनिवार्य

अन्यथा शाळेची मान्यता रद्द होणार; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारची नवीन नियमावली

। मुंबई । प्रतिनिधी ।

शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शाळांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार, राज्यातील प्रत्येक शाळांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, दिवसभरातून तीन वेळा मुलांची हजेरी घेणे, शालेय कर्मचार्‍यांची तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न केल्यास सरकारी अनुदान रोखणे किंवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारखी कारवाई केली जाऊ शकते.

गेल्या वर्षी ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर शहरातील एका शाळेत दोन लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाला होता. या पार्श्‍वभूमीवर शाळांमधील सुरक्षा वाढवण्यासाठी हे नवीन नियम बनवण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने 13 मे रोजी एक GR जारी केला आहे. या GRनुसार, शाळांना उउढत कॅमेर्‍यांचे फुटेज किमान एक महिना जपून ठेवावे लागणार आहे. याचाच अर्थ शाळांना सीसीटीव्हीचा एक महिन्यांचा बॅकअप असणं आवश्यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांविरुद्धचे गुन्हे पोलिसांना कळवणे आवश्यक आहे.

काय आहेत निर्बंध?
सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे अनिवार्य आहे, कॅमेर्‍यांचे फुटेज किमान एक महिना जपून ठेवणे बंधनकारक असेल. शक्य असल्यास पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता सहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी महिला शिक्षकांची नियुक्ती करा. शालेय कर्मचार्‍यांची कसून तपासणी करा, आवश्यक असल्यास चारित्र्य प्रमाणपत्र घ्या. बसचालकासह इतर कर्मचार्‍यांची नियमितपणे अल्कोहल चाचणी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला कर्मचारी असणे अनिवार्य आहे. शाळेच्या आवारात 1098 हा चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक भागात लावावा. मुले शाळेत गैरहजर असतील, तर मेसेजद्वारे त्यांच्या पालकांना सूचना द्यावी. मानसिक दबावाखाली असलेल्या किंवा त्रासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन सत्रांचे आयोजन करावे. लहान मुलांना ‘गुड टच’ आणि ‘बॅड टच’ बद्दल माहिती द्यावी.

बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन न केल्यास, सरकारी अनुदान रोखणे किंवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारखी कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा GRमध्ये देण्यात आला आहे.