महिनाभरानंतरही उपोषणकर्ते वाऱ्यावरच

जेएसडब्ल्यू विरोधात सामूहिक उपोषण सुरु

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

जेएसडब्ल्यू कंपनीकडून होत असलेल्या अन्यायाविरोधात मुरुड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसह प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरु केले आहे. या उपोषणाला 34 दिवस होत आले तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही भूमिका घेतली नाही. संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता सामूहिक उपोषण सुरु केले आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येपासून (दि.14) सामूहिक उपोषणाला सुरुवात झाली असून आता ही लढाई आक्रमक होणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

रोजगाराचे अमिष दाखवून मुरुड तालुक्यातील चेहेर, नवीन चेहेर, मिठेखार, निडी साळाव, वाघुळवाडी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी 1989 साली कवडीमोल भावाने विकत घेतल्या. साळाव या ठिकाणी सुरुवातीला विक्रम इस्पात नावाचा प्रकल्प सुरु झाला. त्यानंतर हा प्रकल्प वेलस्पन मॅक्सस्टील लिमिटेडने हा प्रकल्प घेतला. गेल्या काही वर्षापासून वेलस्पन कंपनीकडून जेएसडब्लू कंपनीने ही जागा अधिग्रहित केली. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक घरातील एका व्यक्तीला नोकरी देणार, नोकरी न दिल्यास दर महिन्याला भत्ता देणार, गावांमध्ये वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध करणार असा सामजंस्य करार त्यावेळी झाला होता. मात्र जेएसडब्लू कंपनी प्रशासनाकडून या कराराचे उल्लंघन झाल्याने येथील शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. शेती प्रकल्पासाठी गेल्याने शेतकऱ्यांकडे रोजगाराचे साधन काहीच राहिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. शेतकऱ्यांनी अखेर अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात न्यायासाठी उपोषण सुरु केले. 12 जूलैपासून सुरु झालेल्या साखळी उपोषणाला 34 दिवस पूर्ण झाली आहेत. मात्र प्रशासन, पालकमंत्री व सरकार कोणत्याही भूमिकेतून हा प्रश्न मार्गी लावत नसल्याचा आरोप करीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी 14 ऑगस्टपासून सामूहिक उपोषण सुरु केले आहे. जिल्हाधिकारी परिसरात शेतकऱ्यांनी जमाव केल्याचे दिसून आले आहे. हा लढा आता तीव्र होणार आहे. याबाबत जेएसडब्लू कंपनीचे अधिकारी बळवंत जोग यांच्याशी संपर्क साधला, असता, संपर्क होऊ शकला नाही.

फक्त आश्वासनाची बोळवण
न्याय मिळावा यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणला गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रकल्पग्रस्त बसले आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप न्याय मिळाला नाही. पालकमंत्र्यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. मात्र त्यांच्याकडून फक्त आश्वासनच दिले जात आहेत. प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याची खंत शेतकरी अजय चवरकर यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्हा प्रशासनासह पालकमंत्री व राज्य सरकार प्रकल्पग्रस्तांच्या या प्रश्नाबाबत चालढकल करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

भविष्यातील प्रकल्पांना विरोध
मुरुड, रोहा तालुक्यातील काही जमिनी बल्क ॲन्ड ड्रग्ज प्रकल्पासाठी येणार आहेत. सध्या सुरु असलेल्या सरकारच्या व प्रशासनाच्या दुर्लक्षणाचा परिणाम आगामी येणाऱ्या प्रकल्पांवर होणार आहे. एमआयडीसीला शेतकऱ्यांचा विरोध राहणार आहेत. आमच्या पिकत्या जमीनी देऊनही आम्हाला वाऱ्यावर सोडणाऱ्या प्रशासन व सरकारविरोधात आता मोठी लढाई होणार असे तेथील प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.