किनाऱ्यावरील रक्षकच मानधनाविना

समुद्र सुरक्षित, रक्षक उपेक्षित; रिकाम्या खिशात, सुरक्षा हातात

| रायगड | प्रमोद जाधव |

सागरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर सागरी किनारे अधिक मजबूत करण्यासाठी मत्स्य विभागामार्फत खासगी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. किनाऱ्यांवरील संशयित हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे काम ही यंत्रणा करीत असते. परंतु, याच सुरक्षा रक्षकांचे मानधन वेळेवर मिळत नसल्याचा प्रश्न कायमच चर्चेत आहे.

जिल्ह्यातील 68 हून अधिक सुरक्षा रक्षकांचे चार महिन्यांचे मानधन रखडले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. समुद्रकिनाऱ्याच्या सुरक्षेसाठी, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आपत्कालीन प्रसंगी धावून जाण्यासाठी हेच कर्मचारी सर्वात पहिले पुढे येतात. त्यांच्यावरच उपासमारीची वेळ आली असून, सरकारच्या या धोरणाबाबत त्यांच्या कुटुंबियांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित विभागांकडून तात्काळ दखल घेतली जात नसल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या घरातील आर्थिक अडचणीही वाढत चालल्या आहेत. समुद्रकिनारी सुरक्षा व्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी हे रक्षक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात; परंतु त्यांच्याच हक्काच्या मानधनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंबईमधील दहशतवादी हल्ले समुद्रमार्गे झाले आहेत. देशविघातक कारवाया रोखण्यासाठी, किनाऱ्यावरील संशयित हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सागरी सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी गृह विभागासह वेगवेगळ्या यंत्रणेने पावले उचलली आहेत. त्यामध्ये किनाऱ्यांवरील संशयित हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी मत्स्य विभागामार्फत सुरक्षा रक्षक नेमण्यास सुरुवात करण्यात आली. संपूर्ण राज्यात 600 हून अधिक सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. रायगड जिल्ह्यात 68 जणांची निवड करण्यात आली. त्यात पाच सुपर वायझर व 63 सुरक्षा रक्षकांचा समावेश आहे.

रायगड जिल्हा मुंबईच्या अगदी जवळ असल्याने समुद्रमार्गे दहशतवादी हल्ले होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. रायगड जिल्ह्यात 1993 मध्ये श्रीवर्धनमधील शेखाडी येथील सागरी किनारी आरडीएक्स सापडले होते. त्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी श्रीवर्धनमध्ये समुद्रमार्गे शस्त्रांचा साठा आढळून आला होता. अशा काळ्या घटनांनी रायगडमधील किनारे परिचित आहेत. रायगड जिल्ह्यातील किनारे सुरक्षित ठेवण्यासाठी पेणमधील दादर, ओएनजीसी पिरवाडी, रेवस जेट्टी, मांडवा परिसरातील आरसीएफची जुनी जेट्टी, मांडवा, नवगाव, अलिबाग, रेवदंडा, आग्राव, कोर्लई, बोर्ली मांडला, नांदगाव, एकदरा, राजपुरी, आंबेत, बागमांडला, मांदाड, शेखाडी, जीवना दिघी पॅसेंजर, दिघी पोर्ट अशा अनेक बंदरांवर सुरक्षा रक्षक रात्रीचा दिवस करून काम करीत आहेत.

समुद्रालगत फिरणाऱ्या संशयित बोटींवर लक्ष देऊन त्याची माहिती स्थानिक पोलिसांना देणे, खलाशी यांचे आधार कार्ड तपासून त्यांची नोंदणी करणे, मासेमारीला जाणाऱ्या बोटींना टोकन देणे, अशा अनेक प्रकारची कामे सुरक्षा रक्षक करीत आहेत. पोलिसांसह मत्स्य विभागाला मदतीचा हात देणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना चार महिन्यांचे मानधन मिळालेले नाही. ते जुलैपासून मानधनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवासह दिवाळीचा सणही मानधनाविनाच साजरा करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. मानधन नसल्याने या कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. याप्रकरणी मत्स्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संजय पाटील तसेच परवाना अधिकारी महादेव नांदुसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.

किनाऱ्यांवरील संशयित हालचालींवर लक्ष ठेवण्याबरोबरच बोटींना टोकन देणे, त्यांची नोंदणी ठेवण्याचे काम केले जाते. जुलैपासून मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे तातडीने मत्स्य विभागाने मानधन द्यावे, अशी मागणी आहे.

सुरक्षा रक्षक,
नाव न सांगण्याच्या अटीवरून