शिक्षकांच्या प्रत्येक मान्यतेची पडताळणी होणार

मुख्याध्यापकांना कागदपत्रे अपलोड करण्याचे आदेश

| रायगड | प्रतिनिधी |

शालेय शिक्षण विभागाने 18 नोव्हेंबर 2012 ते 7 जुलै 2025 या काळातील सर्व माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तपासणीचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्या सर्वांची कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्याची जबाबदारी प्राचार्य, मुख्याध्यापकांवर सोपविली आहे. त्यासाठी 30 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या सर्व कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडीतील बोगसगिरी समोर येईल, असा हेतू आहे.

शालार्थ प्रणालीतून वेतन घेणाऱ्या सर्व शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे शालार्थ प्रणालीत अपलोड करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. सर्व कागदपत्रे डिजिटलाइज केली जाणार आहेत. 7 जुलै 2025 पूर्वी दिलेल्या सर्व शालार्थ आयडी म्हणजेच 18 नोव्हेंबर 2016 ते 7 जुलै 2025 या काळातील वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी आदेश, खासगी व्यवस्थापनाच्या नियुक्तीचे आदेश व कर्मचारी रुजू अहवाल अशी कागदपत्रे त्या पोर्टलवर संबंधित शाळा-कॉलेजच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांनी अपलोड करायची आहेत.

दरम्यान, 7 नोव्हेंबर 2012 ते 18 नोव्हेंबर 2016 या काळातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे खासगी व्यवस्थापनाचे आदेश, कर्मचारी रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता ही कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. यातून ज्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांत तफावत किंवा बनावटगिरी आढळेल, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर निलंबन किंवा बडतर्फीची देखील कारवाई होऊ शकते.

7 नोव्हेंबर 2012 ते 7 जुलै 2025 या काळातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता, नियुक्ती आदेश व शालार्थ आयडी अशी सर्व कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. त्यावेळी बोगस कागदपत्रांद्वारे कोणी वेतन घेत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. सप्टेंबरपासून प्रत्येकाची कागदपत्रे तपासणी केली जाणार आहे.

नियमबाह्य शालार्थ आयडीच्या शोधासाठी पथकराज्यातील अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीत असून, ते नियमबाह्यपणे वेतन घेत आहेत. त्यांच्या शोधासाठी शालेय शिक्षण विभागाने पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, कायदा व सुव्यवस्थेचे पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा व शिक्षण सहसंचालक हारुन आतार यांचे विशेष चौकशी पथक नेमले आहे. 2012 पासूनच्या मान्यता व शालार्थ आयडीची पडताळणी ही समिती करणार असून, त्यांना तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे.