मदत व पुनर्वसन विभागाचा निर्णय; शिक्षण मंडळाचे परिपत्रक प्रसिद्ध
| रायगड | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांनी राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी-मार्च 2027 मध्ये होणाऱ्या परीक्षांसाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही परीक्षा शुल्क घेतले जाणार नाही. दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मदत व पुनर्वसन विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ही सवलत लागू करण्यात आली आहे. शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध करून सर्व विभागीय मंडळांना तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या भागांत विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या सवलतींचाच एक भाग म्हणून शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.या निर्णयामुळे आधी शुल्क भरा व नंतर पैसे परत घ्या, हा प्रकार बंद होणार आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाने दिलेल्या सूचनेनुसार, फेब्रुवारी-मार्च 2027 च्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन आवेदनपत्रे भरताना पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागीय मंडळांनी आपापल्या क्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य मंडळाकडे त्वरित सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. राज्य मंडळाकडून याबाबतच्या सविस्तर आणि अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना लवकरच स्वतंत्रपणे निर्गमित केल्या जातील, असेही मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
32 लाख विद्यार्थी, पालकांना दिलासा
राज्यात दहावी, बारावीचे 32 लाख विद्यार्थी आहेत. त्यांच्याकडून आधी पैसे घेणे व नंतर परत करणे, ही बाब मनस्ताप देणारी ठरू शकते. म्हणून आताच परीक्षा शुल्क घेऊ नये, ही भूमिका गांभीर्याने घेण्यात आली. शिक्षक संघटनाही त्यासाठी आग्रही होत्या. शुल्क भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे आताच हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे प्रतिपूर्ती हा प्रकार राहणार नाही, असे मंडळ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.