लोकसभा निवडणूक जेमतेम चार महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. सत्तेतील भाजपने तिची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. येत्या बावीस जानेवारीला अयोध्येतील राममंदिराचे उद्घाटन आहे. 1980 आणि 90 मध्ये अयोध्या विवादाच्या आधाराचे भाजपची वाढ झाली. त्या रामाच्या नावानेच तीस वर्षांनंतर मते मागितली जाणार आहेत. सध्या या उद्घाटन कार्यक्रमाचा जोरदार प्रचार सुरू झाला आहे. कोणाला निमंत्रणे पाठविली, काय कार्यक्रम असणार वगैरे जाहिरातबाजी रोज चालू आहे. अनेक दुकानांमध्ये रामासाठी धागे विणा असले उपक्रम चालवले जात आहेत. शिवाय, राममंदिर उद्घाटनाच्या वेळी भाजपची उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली जाणार असेही म्हटले जात आहे. बहुसंख्य लोक प्रचारात वाहवत जातात. त्यांना राजकारणाची जाणीव होत नाही. झाली तरी ते खटकत नाही. रामाची भक्ती, धर्माबाबतचे प्रेम आणि भाजपला मतदान करणे हे एकच आहे असे ते मानून चालतात. देशातले जास्तीत जास्त लोक या प्रचाराच्या पट्ट्यात यावेत असा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्या पक्षाकडे सत्ता व पैसा आहेच. पण इच्छाशक्तीही जबर आहे. त्या मानाने विरोधकांच्या इंडिया आघाडीच्या जुळणीमध्ये बऱ्याच अडचणी येत आहेत. आघाडीच्या आतापर्यंत चार बैठका झाल्या. पाटणा, बंगळुरु व मुंबईतील बैठकांनी लोकांच्या अपेक्षा बऱ्याच उंचावल्या होत्या. याच दरम्यान, कर्नाटकातील विधानसभा निवडणूक काँग्रेसने जिंकल्याने आघाडीला मोठे बळ मिळाले. काँग्रेस या आघाडीची पुढारी असेल हे सर्वांनी गृहित धरले. त्यामुळे आता जागावाटप आणि किमान समान कार्यक्रमाची चर्चा सुरू होईल असे वाटत होते. पण हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसची हार झाल्याने आघाडीला धक्का बसला. तिच्या नेत्यांमध्ये पुन्हा एकवार विस्कळितपणा आला. त्यामुळेच गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या बैठकीत जागावाटपाची वा समन्वय समितीची चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही. ती निदान पुढील पंधरा दिवसात मार्गी लावावी लागेल.
वाटचालीतील अडचणी
अच्छे दिन आयेंगे असे सांगून दहा वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले. ते अच्छे दिन कितपत आले हा वादाचा मुद्दा आहे. मात्र गेल्या 75 वर्षात नव्हते इतके विषारी वातावरण मोदींनी निर्माण केले आहे. हिंदू आणि मुस्लिम हे या देशातले दोन प्रमुख जनसमूह आहेत. या धार्मिक आधारावरच देशाची एकदा फाळणी झाली आहे. पुन्हा असे होऊ नये ही सर्वांचीच इच्छा आहे. मात्र हा देश हिंदूंचा असून मुस्लिमांनी इथे दुय्यम नागरिक म्हणून राहावे असा भाजपचा आविर्भाव आहे. सत्तेच्या आधारे ते हिंदूंच्या मनात तसे विष कालवत आहेत. हे अत्यंत धोकादायक आहे. याला विरोध करणारे मोदींना आवडत नाहीत. या विरोधकांना जनतेत अजूनही पाठिंबा मिळतो हे त्यांना असह्य वाटते. त्यासाठी या विरोधकांना भ्रष्टाचारी ठरवणे, त्यांच्यामागे चौकशा लावणे आणि त्यांना मिडियामधून प्रसिध्दी मिळू नये अशी व्यूहरचना करणे हे सरकारचे मुख्य काम बनले आहे. जनता आणि विरोधक यांच्यात अधिकाधिक दरी पडत जावी यासाठी हे सर्व प्रयत्न आहेत. यांना तोंड देऊन काम करणे हे अत्यंत कठीण आहे. इंडिया आघाडीला हेच शिवधनुष्य उचलायचे आहे. आघाडीच्या नेत्यांना आपले वैयक्तिक आग्रह व अहंकार बाजूला ठेवून एकत्रितपणे ते करावे लागणार आहे. शिवाय आता वेळही फारसा उरलेला नाही. त्यामुळे या पक्षांनी झपाट्याने एकत्रित असे धोरण आखावे अशी लोकांची अपेक्षा आहे. दिल्लीच्या बैठकीत ममता बॅनर्जी यांनी इंडियाच्या नेतेपदासाठी मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव सुचवले. अरविंद केजरीवाल यांनी त्याला पाठिंबा दिला. मात्र नितीशकुमार व इतर नेत्यांशी चर्चा न करता अचानकपणे ते पुढे आल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. खरे तर अलिकडेच खुद्द सोनिया गांधी यांनीही खर्गे हे इंडिया आघाडीसाठी आदर्श नेते असल्याचे म्हटले होते. मात्र याबाबत अजून सर्वसहमती झालेली नाही हे लक्षात घेऊन खर्गे यांनी याबाबत सावध पवित्रा घेतला.
वेगाने पावले पडावीत
या बैठकीत जागावाटपाबाबत प्राथमिक चर्चा झाली असली तरी ती फार पुढे गेली नाही. ज्या राज्यांमध्ये फार मतभेद नाहीत अशा राज्यांमधील जागावाटप मार्गी लावणे हा यावर इलाज आहे. हिंदी पट्ट्यातील मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड अशी राज्ये किंवा तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू अशी राज्ये यामध्ये काँग्रेसला आघाडीमध्ये फार प्रतिस्पर्धी नाहीत. तेथे तुलनेने लवकर तोडगा निघू शकतो. केरळमध्ये काँग्रेस व डावे यांच्यातच लढत होईल. तेथे भाजपची फार ताकद नाही. त्यामुळे खरा वाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, दिल्ली इत्यादी राज्यांचाच आहे. त्यासाठी तेथील मुख्यमंत्री वा बलिष्ठ नेते व इतर यांच्या वेगळ्या समित्या नेमून स्वतंत्रपणे चर्चा करायला हव्यात. महाराष्ट्रात म्हटले तर जागावाटप सोपे आहे. शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांचे पक्ष फुटल्यामुळे त्यांची ताकद कमी झाली आहे. या स्थितीत फार ताणून न धरता समजुतीची भूमिका घेतल्यास सर्वच पक्षांचा फायदा होईल. मात्र त्यासाठी संजय राऊत यांनी आम्ही 23 जागा लढवणार असे जाहीर करणे व त्याला राज्यातील काँग्रेसी नेत्यांनी मिडियामधून जबाब देणे हे थांबवायला हवे. प्रकाश आंबेडकर यांचा आघाडीत समावेश झाल्यास आघाडी मजबूत होईल. त्यासाठीही निव्वळ मिडियातून एकदुसऱ्यावर जबाबदारी न ढकलता या सर्वच नेत्यांनी एकत्र बसून मार्ग काढायला हवा. वंचित बहुजन आघाडीची ताकद गेल्या लोकसभेनंतर घसरली होती व गेल्या पाच वर्षात ती आणखी घटली आहे याचे भान प्रकाश आंबेडकर यांनीही ठेवायला हवे. शिवाय, इतके करूनही काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती होऊ शकतात हेही सर्वच नेत्यांनी मान्य करायला हवे. गेल्या काही वर्षातील राजकारणात इतकी जोडतोड झाली आहे की जनतेलाही या लढतींचा धक्का बसणार नाही. हे लक्षात घेऊन इंडिया आघाडीने आता वेगाने पावले टाकावीत.