। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
केंद्र सरकार झोमॅटो आणि स्विगी सारख्या फूड डिलिव्हरी अॅपवर 5 टक्के टॅक्स लावणार असून, आगामी वर्षापासून ऑनलाईन फूड डिलीव्हरी महागणार असल्याची माहिती उजेडात येत आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे आदेशानुसार अॅप कंपन्यांना रेस्टॉरेंटतर्फे टॅक्स क्रेडिटचा फायदा मिळणार नाही. दिर्घकाळापासून फूड डिलिव्हरी अॅपच्या सेवा जीएसटीच्या मर्यादेत आणण्याचे मागणी केली जात होती. जी 17 सप्टेंबरच्या जीएसटी परिषद बैठकीमध्ये मंजुर झाली होती. या नवी व्यवस्थेनुसार देशभरामध्ये 1 जानेवारी 2022पासून लागू केला जाईल.
सरकारच्या नियमांनुसार अॅपवर लागल्या जाण्यार्या 5 टक्के टॅक्सचा थेट परिणाम ग्राहकांवर पडणार नाही कारण, सरकार हा टॅक्स फूड डिलिव्हरी करण्यार्या अॅप्सकडून वसूली करणार आहे. पण अशी शक्यता वर्तविली जात आहे की फूड डिलिव्हरी अॅप 5 टक्के टॅक्स कोणत्याा कोणत्या प्रकारे ग्राहकांकडून वसूल करतील. अशावेळे 1 जानेवारीपासून ऑनलाईन फूड ऑर्डर करणे महाग होऊ शकते.
आतापर्यंत अॅपवरून फूड डिलिव्हरी ऑर्डर केल्यावर रेस्टॉरंटला 5 टक्के द्यावा लागत होता, जो रद्द करून अॅपवर लागू केला आहे. हा टॅक्स जीएसटी अंतर्गत रजिस्टर्ड आणि अनरिजस्टर्ड रेस्टॉरेंटमधून जेवण ऑर्डर करण्यार्या अॅपवर लागू होणार आहे. त्याचा सर्वात जास्त फायदा असो असेल की ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी करणार्या अॅप्स त्यांच रेस्टॉरंटमधून फूड ऑर्डर घेतील, ज्यांची जीएसटी अंतर्गत नोंदणी केली आहे.
आगामी वर्षापासून महागणार ऑनलाईन डिलीव्हरी
![](https://krushival.in/grygrars/2021/12/zomato.jpg)