जेएनपीएत निर्यात ठप्प

शिपिंग कंपन्यांची मनमानी; 13 दिवसांत 125 कोटींचे नुकसान

| चिरनेर | दत्तात्रेय म्हात्रे |

युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जेएनपीए बंदरातून आखाती देशांकडे होणारी फळे व भाजीपाला निर्यात मागील 13 दिवसांपासून जवळपास ठप्प झाली आहे. परिणामी, बंदरात व बाहेरील परिसरात केळी, द्राक्षे, डाळिंब, कांदा यांसारख्या नाशवंत मालाचे सुमारे 1200 कंटेनर अडकून पडले असून, निर्यातदार कंपन्या, व्यापारी तसेच जेएनपीए प्रशासनाला मिळून तब्बल 125 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक फटका बसल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, या संकटाचा फायदा घेत शिपिंग कंपन्यांनी कार्गो कंटेनरवरील शुल्कात तब्बल दहापट वाढ करत 800 डॉलर्सवरून थेट 8000 डॉलर्सपर्यंत आकारणी सुरू केल्याने निर्यातदार व्यापारी संतप्त झाले आहेत.

युद्ध परिस्थितीमुळे आखाती देशांकडे होणारी मालवाहतूक विस्कळीत झाली असून, जेएनपीए बंदरातील निर्यात प्रक्रियेवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी जेएनपीए आणि सीमा शुल्क विभागाने बीटीएसह काही पर्यायी उपाययोजना सुरू केल्या असल्या तरी त्याचा फारसा फायदा होत नसल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.

सध्या जेएनपीए बंदराच्या बाहेरील रस्त्यांवर नाशवंत मालाचे सुमारे 450 कंटेनर उभे असल्याचे चित्र आहे. बंदरात रिफर कंटेनर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्लग पॉइंटची कमतरता भासत असल्याने ही परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. याबाबत माहिती देताना रिफर कंटेनर ट्रान्सपोर्टर वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय पोतदार यांनी सांगितले की, आखाती देशांकडे मालवाहतूक बंद झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कंटेनर अडकून पडले असून, निर्यात साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.

दरम्यान, दुबईमधील एक बंदर अंशतः खुले झाल्यानंतर काही कंटेनर पुन्हा ‌‘रिटर्न बॅक टू टाऊन’ करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र या प्रक्रियेतही शिपिंग कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार निर्यातदारांनी केली आहे. यापूर्वी एका कंटेनरच्या वाहतूक व हाताळणीसाठी सुमारे 800 डॉलर्स शुल्क आकारले जात होते. मात्र, सध्या शिपिंग कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने प्रति कंटेनर तब्बल 8000 डॉलर्सपर्यंत शुल्क आकारले जात असल्याने निर्यातदारांवर प्रचंड आर्थिक भार पडत आहे.

शिपिंग कंपन्यांच्या या अतिरिक्त वसुलीवर बंदर प्रशासन, पणन विभाग किंवा सीमा शुल्क यंत्रणा यांचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचा आरोप निर्यातदारांकडून केला जात आहे. यामुळे या संपूर्ण परिस्थितीचा फटका थेट निर्यातदारांना सहन करावा लागत असून, व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, कंटेनरची संख्या घटल्यामुळे जेएनपीए प्रशासनालाही मोठ्या आर्थिक तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे. जेएनपीएला प्रत्येक कंटेनरमागे सुमारे चार हजार रुपयांची रॉयल्टी मिळते. मात्र युद्ध परिस्थितीमुळे मागील 13 दिवसांत बंदरातून होणाऱ्या कंटेनरची संख्या सुमारे 40 हजारांनी कमी झाली असून, त्यामुळे जेएनपीएला कोट्यवधी रुपयांच्या रॉयल्टीला मुकावे लागले आहे. या संपूर्ण परिस्थितीमुळे नाशवंत मालाच्या निर्यातीवर मोठे संकट ओढवले असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शिपिंग कंपन्यांच्या मनमानीवर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी निर्यातदारांकडून केली जात आहे.