मोठे शहापूर येथील नऊगाव संघर्ष समितीची मागणी
एमआयडीसीचे शिक्के काढून टाका
उपविभागीय अधिकारी प्रशांत ढभे यांना निवेदन
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
तालुक्यातील मोठे शहापूर एमआयडीसी भूसंपादनप्रकरणी शेतकर्‍यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या जनसुनावणीत शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची पूर्तता करुन प्रचलित सरकारी दरानुसार शेतजमिनीला मोबदला, भूखंड, नोकरी द्या, अन्यथा शेतकर्‍यांच्या सातबार्‍यावरील भूसंपादनाचा शिक्का कायमचा काढून सातबारा कोरा करा, अशी मागणी नऊगाव संघर्ष समितीने केली आहे. अलिबागचे प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांची भेट घेऊन शेतकर्‍यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.
नऊ गाव संघर्ष समिती विस्तारीत शहापूरचे मुख्य संघटक प्रकाश धुमाळ, अध्यक्ष डॉ. प्रवीण धुमाळ, सचिव अनिल पाटील, उपाध्यक्ष नंदकुमार पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांची भेट घेतली. यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार एमआयडीसीने भूसंपादित होणार्‍या शेतजमिनीबाबत दि. 6 नोव्हेंबर 2019 रोजी भूसंपादनाची अधिसूचना काढली. त्यानंतर 32 (2) नुसार शेतकर्‍यांना नोटीसादेखील बजावण्यात आल्या. त्यावर शेतकर्‍यांनी प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन हरकती नोंदवल्या. संघर्ष समितीच्या मागण्या शासनाकडे मांडण्यातदेखील आल्या. त्यानुसार 2013 च्या कायद्यानुसार नुकसान भरपाई मिळावी. साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड, येणार्‍या प्रकल्पामध्ये स्थानिक भूमीपुत्रांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखला देऊन त्यांना योग्यतेनुसार नोकरीत सामावून घेणे आदी प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
18, 19 व 20 जानेवारी 2021 रोजी शेतकर्‍यांच्या हरकतींवर सुनावणी झाली. त्यामध्ये भूसंपादन अधिकारी, एमआयडीसी अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा होऊन त्या मागण्यांची पूर्तता करावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली. त्या सुनावणीच्या वेळी तत्कालिन उपविभागीय अधिकारी (भूसंपादन) शारदा पोवार यांनी शेतकर्‍यांना एक महिन्याच्या आत जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक बोलावून चर्चा करण्याचे आश्‍वासन दिले. परंतु, आज याला पाच महिने उलटून गेले तरीसुद्धा भूसंपादन अधिकारी आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे प्रचलित सरकारी दरानुसार शेतजमीनीला मोबदला मिळावा, भूखंड, नोकरी आणि इतर प्रमुख मागण्या पूर्ण करण्याची अपेक्षा यावेळी शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली. अन्यथा शेतकर्‍यांच्या सात बारावरील भूसंपादनाचा शिक्का कायमचा काढून टाकत कोरा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या शिष्टमंडळात किशोर पाटील, सुधाकर पाटील, उदय धुमाळ, विश्‍वनाथ पाटील, महेंद्र धुमाळ, बाळाजी म्हात्रे, सुहास पाटील, प्रकाश पाटील, डी.आर. पाटील, श्रावण पाटील, जनार्दन पाटील, अनिल पाटील, सुशील पाटील आदींचा समावेश होता.
याबाबतची अधिसूचना निघून आजतागायत जवळ जवळ दोन वर्षे पूर्ण झाली तरीही एमआयडीसीच्या संबंधित पदाधिकारी वर्गाने शेतकर्‍यांच्या वारंवार केलेल्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. या विषयाकडे गंभीरतेने लक्ष घालून तोडगा काढण्यास प्रशासन स्थिर आहे असे दिसून येते. तरी लवकरात लवकर वाटाघाटीची मीटिंग घ्या, अन्यथा शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करा.
डॉ. प्रवीण के. धुमाळ, पेझारी-पोयनाड