शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई अडकली केवायसीत

करोडो रुपयांचा निधी शासनाच्या तिजोरीत

| अलिबाग | प्रमोद जाधव |

ऑगस्ट व ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील भातपिकांसह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले. 22 हजार 433 शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला. नुकसानभरपाई म्हणून शासनाकडून करोडो रुपयांचा निधी प्रशासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. मात्र, केवायसी न केल्याने 22 हजार 153 शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये भरपाई अद्याप जमा झाली नाही. त्यामुळे तिजोरी भरली, परंतु शेतकऱ्यांची झोळी अद्यापपर्यंत खालीच असल्याचे चित्र या आकडेवारीनुसार दिसून आले आहे. याबाबत जिल्हाभरातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

रायगड जिल्ह्याला अवकाळी पावसासह अतिवृष्टीचा फटका कायमच बसत आहे. मागील पाच वर्षांपूर्वी निसर्ग चक्रीवादळात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. दरवर्षी अतिवृष्टीमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या नुकसानीची भरपाई मिळेल, या आशेवर शेतकरी असतो. परंतु, शासनाच्या काही जाचक अटी-शर्तींमुळे शेतकऱ्यांपर्यंत नुकसानभरपाई पोहोचत नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट व ऑक्टोबर 2024 मध्ये अतिवृष्टी झाली. मुसळधार पावसामध्ये भातपिकांसह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामध्ये सह हजार 793.67 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. 22 हजार 433 शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला. शासनाकडून नुकसानीचा पंचनामा करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यातील कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक, व तलाठी यांच्यामार्फत पंचनामे करण्यात आले.

शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड, बँक पासबुकची छायांकित प्रत तलाठी, ग्रामसेवक कृषी सहाय्यकांकडे दिली. नुकसानीचा अहवाल तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, 2025 उजाडूनही शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही. शेतकरी भरपाईच्या प्रतीक्षेत होते. अखेर मार्चनंतर भरपाईचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला. एकूण नऊ कोटी 41 लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून देण्यात आला. तालुकास्तरावर निधी वितरीत करण्यात आला आहे. मात्र, नऊ कोटी रुपयांपैकी फक्त 10 लाख 33 हजार रुपयांचा निधी 280 लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला. उर्वरित 22 हजार 153 शेतकरी अजूनही भरपाईच्या प्रतीक्षेत असल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.

या शेतकऱ्यांनी सेतू कार्यालयासह सेवा केंद्रात केवायसी न केल्याने त्यांच्या खात्यात भरपाईचे पैसे जमा न झाल्याची माहिती उघड झाली आहे. केवायसीच्या विळख्यात शेतकरी सापडल्याने आपल्या हक्काचे पैसे मिळविण्यास अपयशी ठरले आहेत. जिल्ह्यात सध्या नऊ कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी प्रशासनाच्या तिजोरीत पडून आहे. तो निधी कधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, असा प्रश्न नारिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

केवायसीबाबत प्रचाराचा अभाव
ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. प्रशासनाकडून नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी आधारकार्डपासून बँक पासबुकची झेरॉक्स तहसील कार्यालयात दिली. मात्र, शेतकऱ्यांना केवायसीबाबत माहिती न देण्यात आली नाही. त्यामुळे केवायसीच्या प्रचाराबाबत अभाव असल्याचे दिसून येत आहे.

'महसूल'विरोधात संताप
भरपाई देण्याचे काम महसूल विभागाचे असल्याचे जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी अलिबागचे तहसीलदार विक्रम पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. मात्र, वर्षभरापासून महसूल विभागाच्या तिजोरीत शेतकऱ्यांची भरपाईची रक्कम असताना ती अद्याप वाटप करण्यात न आल्याने महसूल विभागाच्या नावाने शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

2024 साली झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. बाधित क्षेत्र, बाधित शेतकरी यांची माहिती तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आली आहे. भरपाई देण्याचे काम महसूल विभागाचे आहे. केवायसीमुळे भरपाई मिळाली नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

वंदना शिंदे,
जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी