| रसायनी | प्रतिनिधी |
जिल्ह्यातील जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या निषेधार्थ आमरण उपोषण सुरू होते. अखेर रायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या लेखी विनंतीनुसार उपोषणकर्त्यांनी आपले आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित केले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत 1200 कोटीच्या योजनांचे कार्यारंभ आदेश देऊन सुमारे 200हून अधिक आदिवासी वाड्या तहानलेल्याच असल्यामुळे जलजीवन मिशन योजनेच्या चौकशीवर आम्ही ठाम असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी सांगितले आहे.
कोरळवाडीसाठी मंजूर झालेली पाणी पुरवठा योजना गेली 3 वर्षे अपूर्णावस्थेत आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या आदिवासी भगिनींनी ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली 26 फेब्रुवारीपासून अलिबाग येथील राजिप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले होते. उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी बेबी वाघे (46) यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना जिल्हा सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या घटनेनंतर आ. नितीन राऊत यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रायगड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजनेबाबत तारांकित प्रश्न विचारले. त्यामुळे प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला. त्यानंतर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांचे प्रतिनिधी वरिष्ठ सहाय्यक रवींद्र सोनारघरे, रुपेश राजगे, कनिष्ठ सहाय्यक संकिता पाटील व चैताली म्हात्रे यांनी उपोषण स्थळी जाऊन पाणीपुरवठा सुरू करून उर्वरित तांत्रिक कामेही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल, अशा आशयाचे लेखी पत्र उपोषण कर्त्यांना दिले. त्यांनतर उपोषण मागे घेण्याची विनंती केल्याने उपोषणकर्त्यांनी आपले उपोषण तात्पुरते स्थगित केले. मात्र, उर्वरित तांत्रिक कामे पूर्ण करून योजना नियमित व सुरळीत चालू राहील याची खात्री प्रशासनाने द्यावी, अन्यथा पुन्हा आंदोलन छेडू, असा इशारा देण्यात आला आहे.







