शिक्षण विभागाकडून समितीचे गठन
| पुणे | प्रतिनिधी |
देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांतील प्रवेश ठरावीक काळात रद्द केल्यास विद्यार्थ्यांना शुल्काचा परतावा करण्यात येतो. त्या धर्तीवरच आता राज्याच्या शालेय शिक्षणातही शुल्क परतावा धोरण येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, खासगी शाळांतील प्रवेश रद्द केल्यास पालकांना शुल्काचा परतावा करता येईल का, या दृष्टीने शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे.
उच्च शिक्षणासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) यांचे शुल्क परतावा धोरण आहे. त्यानुसार प्रवेश घेतल्यापासून ठरावीक मुदतीत प्रवेश रद्द केल्यास काही रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम विद्यार्थ्याला परत केली जाते. या धोरणाच देशपातळीवर अंमलबजावणी केली जाते. तसेच राज्यात केंद्रीभूत ऑनलाइन पद्धतीने राबवल्या जाणाऱ्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतही विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केल्यास शुल्क परतावा केला जातो. मात्र, राज्यातील खासगी शाळांसाठी शुल्क परताव्याचे धोरण अस्तित्त्वातच नसल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी शालेय स्तरावर शुल्क परतावा धोरण तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांसाठी शिक्षण शुल्क व इतर शुल्क आकारण्याबाबत तरतुदी आहेत. याबाबत तक्रारी असल्यास महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम, 2016 अंतर्गत तरतुदी निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, शाळेत प्रवेश झाल्यानंतर प्रवेश रद्द झाल्यास शुल्काचा परतावा कसा करावा, या बाबत शासनाचे सद्यस्थितीत धोरण अस्तित्वात नाही. त्यामुळे पालकांच्या शाळांविरोधात तक्रारी प्राप्त होतात. विद्यार्थ्याने भरलेल्या शुल्काचा परतावा प्रवेश रद्द झाल्यानंतर करता येईल का, या बाबत समिती नियुक्त करून शासनास शिफारस करणे योग्य राहील. त्या दृष्टीने प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय शिक्षण आयुक्तांनी घेतला आहे.