| अलिबाग | प्रतिनिधी |
अलिबाग-विरार कॉरिडॉर या होऊ घातलेल्या प्रकल्पाविरोधात उरण येथील अलिबाग-विरार कॉरीडॉर शेतकरी संघर्ष समितीने लढा पुकारला आहे. या प्रकल्पाविरोधात 225 हरकती जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल केल्या आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या भुसंपादनाला वेग येऊ लागला आहे.128 किलो मीटर लांबीचा हा प्रकल्प असणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) त्याचे काम करणार आहे. या प्रकल्पासाठी एक हजार 130 हेक्टर जमीन संपादीत केली जाणार आहे. त्यासाठी 22 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेल्या या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात मोरबे-करंजाडे या 20 किलो मीटरच्या रस्त्याचे काम केले जाणार आहे. संपुर्ण मार्ग आठ पदरी असून 21 उड्डाण पूल, पाच टनेल, 40 मोठे आणि 32 लहान पूल असणार आहेत.
मात्र, या प्रकल्पाच्या विरोधात अनेक शेतकऱ्यांनी लढा पुकारला आहे. प्रकल्पासाठी संपादीत करण्यात येणाऱ्या जमीनीला योग्य मोबदला दिला जात नसल्याने या शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाविरोधात संघर्ष सुरु केले आहे. अलिबाग विरार कॉरीडॉर शेतकरी संघर्ष समिती उरणच्या पदाधिकाऱ्यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या त्यांच्यासमोर मांडल्या. शेतकऱ्यांच्यावतीने शेतकरी कमी भावात जमिनी देणार नाही हे सांगत शेतकऱ्यांच्या 225 लेखी हरकती दाखल करण्यात आल्या. शासनाने 2013 च्या कायद्याने जमिन अधीग्रहण करावी, जमिनीला योग्य मोबदला द्यावा, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतकरी तसेच प्रकल्पग्रस्त दाखला द्यावा, शासनाच्या प्रकल्पामध्ये शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना नोकऱ्या उपलब्ध करुन द्याव्यात आदी मागण्या निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.
यावेळी अलिबाग विरार कॉरीडॉर शेतकरी संघर्ष समिती उरणचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, सचिव रवि कासूकर, वसंत मोहीते, खजिनदार महेश नाईक, राजाराम जोशी, रमण कासकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.