उद्या सेझग्रस्तांबाबत अंतिम सुनावणी

523 हून अधिक शेतकर्‍यांचा समावेश

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

सेझग्रस्त शेतकरी व सेझ कंपनी यांच्यामध्ये जिल्हाधिकारी रायगड येथे उद्या बुधवारी (दि. 9) सकाळी 11 वाजता अंतिम सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. यात उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील 523 हून अधिक सेझग्रस्त शेतकर्‍यांबाबत शासन काय निर्णय घेतेय या भूमिकेकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

दरम्यान, सेझग्रस्त शेतकर्‍यांच्या महत्त्वाच्या समस्यांकडे राज्य शासन नेहमी दुर्लक्ष करीत असल्याचे बोलले जात आहे. या सेझग्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय मिळावा या अनुषंगाने तसेच रायगड जिल्ह्यातील उरण, पेण, पनवेल तालुक्यातील मे. मुंबई इंटीग्रेटेड एसईझेड लि. या कंपनीला मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 63 अ अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याकरिता दिलेल्या जमीन मिळकती 15 वर्षांत न वापरल्यामुळे शेतकर्‍यांना मूळ किमतीस परत करण्याकरिता अद्याप कार्यवाही न झाल्यामुळे सेझग्रस्त शेतकरी चळवळ संघटनेने रायगड जिल्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि. 15 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील एकूण 523 हून अधिक सेझग्रस्त शेतकरी या लाक्षणिक उपोषणामध्ये सहभागी होणार आहेत.

याबाबत संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, तहसीलदार अलिबाग, उपविभागीय अधिकारी पेण, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी पनवेल, तहसीलदार उरण आदी ठिकाणी पत्रव्यवहार केला आहे. सन 2005-2006 मधे महाराष्ट्र शासनातर्फे महामुंबई सेझ कंपनीने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील जमीन मिळकती सेझ प्रकल्पाकरिता खरेदी करून परस्पर स्वतःच्या नावावर करून घेतल्या. त्यावेळी सेझ स्थापण्याअगोदर विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी त्यांचे दि. 16/06/2005 रोजीच्या आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमीन मिळकती 15 वर्षांमधे न वापरल्यास अथवा त्यावरती प्रकल्प उभा न केल्यास संबंधित शेतकर्‍यांनी मागणी केल्यास शेतकर्‍यांना मूळ किमतीला परत कराव्या लागतील.

महामुंबई सेझ कंपनीने जमीन मिळकती ताब्यात घेऊन आज जवळजवळ 17 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे उरण, पनवेल व पेण तालुक्यामधील संबंधित शेतकर्‍यांनी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 63(1) अ अनुसार जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांच्याकडे चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सुरू होऊन दि. 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी निकालाकरिता प्रकरण ठेवले होते. परंतु, या बाबीस 18 महिने होऊनसुद्धा अपर जिल्हाधीकारी रायगड यांनी निकालपत्र दिले नाही म्हणून अ‍ॅड. कुणाल दत्तात्रेय नवाळे यांनी मे. उच्च न्यायालय मुंबई यांजकडे जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर दि. 14 ऑगस्ट 2024 रोजी सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फिरदोशी पुनीवाला व बी.पी. कोलाबावाला यांच्या संयुक्त न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना चार आठवड्यांमधे या प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची पुढील सुनावणी आत्ता दि. 9 ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे उरण, पेण, पनवेलमधील 523 हून जास्त सेझग्रस्त शेतकर्‍यांचे या निकालाकडे लक्ष लागले आहे.