सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
शिवसेनेचे धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह कुणाला द्यायचे याबाबतचा अंतिम निर्णय आता 27 सप्टेंबरला होणार आहे. तसे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी स्पष्ट केले. निवडणूक चिन्हावर न्या.धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर प्रथमच सुनावणी झाली. चिन्हासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती देऊ नये, असा अर्ज मंगळवारी (6 सप्टेंबर) शिंदे गटाने दाखल केला होता.त्यावर, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निर्णय न घेण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत का, अशी विचारणा घटनापीठाने सुनावणीत केली. याशिवाय दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेतली. यानंतर घटनापीठाने 27 सप्टेंबरला या प्रकरणी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून निर्णय देऊ, असं स्पष्ट केलं. तसेच निवडणूक आयोगाला 27 सप्टेंबरपर्यंत या प्रकरणात कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश दिले.
दरम्यान, याआधी शिंदे गटाने शिवसेना पक्षावर आणि पक्षाचं निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाणावर आपला हक्क असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाकडे त्यासाठी अर्ज केला होता. याला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यापासून रोखावं अशी मागणी केली होती. या सुनावणीनंतर आता निवडणूक आयोग या प्रकरणात निर्णय घेऊ शकणार की नाही हे 27 सप्टेंबरलाच स्पष्ट होणार आहे.
तर चिन्ह गोठवा
जोपर्यंत चिन्हाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवण्यात यावे, अशी मागणी शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. यामुळे राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटण्याचा दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. घटनापीठाकडे सुनावणी घेताना शिंदे गटाच्या वकिलांनी ही मागणी केल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. तातडीने निर्णय घ्या, अशी मागणी शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी केली. मात्र, त्यावर सर्वोच्चा न्यायालयाने कुठलेही मत व्यक्त केले नाही.
पालिका निवडणुकांसाठी धडपड
मुंबई महापालिकेची निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा शिंदे गटाने न्यायालयापुढील अर्जात उपस्थित केला आहे. शिवाय, अंधेरी पूर्व या विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे आ. रमेश लटके यांच्या निधनामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे. पालिका व पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी निवडणूक चिन्ह महत्त्वाचे असल्याने याबाबत तातडीने निकाल लागणे गरजेचे असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. शिवसेनेवरील दावेदारीचे प्रकरण प्रलंबित असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांमध्ये निवडणूक चिन्हासंदर्भात पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून निवडणूक आयागोसमोरील सुनावणीला स्थगिती न देण्याची विनंती केली आहे.