आर्थिक दिशा

राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या 2021-2022 सालच्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याची बव्हंशी सकारात्मक आर्थिक दिशा दिसून येते. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आधी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याची पद्धत असून त्याच्या आधारे येत्या वर्षात अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याचे काम अर्थसंकल्पातून केले जाते. सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी नुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत 12.1 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांतील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्प अधिक सकारात्मक आणि धाडसी असण्याची अपेक्षा आहे. उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यांच्या निकालाच्या सावटाखाली हा आर्थिक पाहणी अहवाल काहीसा दबला गेला आणि त्याकडे फार लक्ष गेलेले नाही. तसेच, राज्यात सर्वांत मोठा पक्ष बनूनही विरोधात बसावे लागल्याने आणि सत्ता हाती नसल्याने सातत्याने अस्वस्थ असलेल्या भारतीय जनता पार्टीला या पाच राज्यांतील विधानसभेत भरघोस यश मिळालेले असल्याने त्यांचा आवाज वाढलेला आहे. त्याचा दबाव ते सत्ताधारी पक्षांवर आणत आहेत आणि सरकार पाडण्याची सातत्याने घोषणा देत आहेत. या वातावरणात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मात्र या आवाजाच्या पलिकडे जाऊन ठोस आकडे काय म्हणतात याकडे पाहणे आवश्यक असते आणि ते आर्थिक पाहणी अहवालातून मिळत असल्याने त्यातून राज्यातील आर्थिक चित्र कसे असेल हे समजण्यास अधिक सोपे जाते. सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर अर्थसंकल्पातून कसा परिणाम होणार हे कळू शकते. त्यामुळे आवाज आणि आरडाओरडा हे राजकारण आहे आणि या अहवालातील आकडे हे अर्थकरण आहे, याची जाणीव ठेवून राजकीय आवाजाखाली ही ठोस वस्तुस्थिती दबली जाणार नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. कारण, देशाची अर्थव्यवस्था 8.9 टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा असताना आघाडीचे औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचा दर अधिकच हवा. तो तसा आहे. शिवाय, राज्याच्या कृषीक्षेत्राचा विस्तारही मोठा असल्याने कृषी तसेच कृषीपूरक क्षेत्रात 4.4 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. ही वाढ कोरोना महामारीतही सातत्य राखून आहे, हे या निमित्ताने सांगायला हवे. कोरोनाच्या कहरामुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्याच्या विकासाची चक्रे केवळ मंदावली नाहीत तर काही वेळा ती पूर्ण ठप्प देखील झालेली आहेत. महाराष्ट्रात त्यातही देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत कोरोनाचा फटका सर्वांत कठोर होता. त्याचा परिणाम साहजिक उद्योग व्यवसाय आणि रोजगारावर झाला आहे. मात्र हे संकट जसजसे दूर होत गेले, तसतसे उद्योग तथा सेवा क्षेत्रे सुरू झाली. कृषी क्षेत्राने या काळात राज्यालाच नाही तर देशालाही सावरले होते. आता एकूणच कोरोनाचे संकट संपुष्टात येत असल्याने सर्व क्षेत्रे कात टाकत नव्या जोमाने पुन्हा उभी राहत आहेत. गेल्या वर्षी राज्यात मान्सून सरासरीच्या 118.2 टक्के पडला. अहवालात नमूद केल्यानुसार, राज्यातील 187 तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त, 146 तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि केवळ 22 तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला, हेही एक कारण आहेच. या आर्थिक पाहणी अहवालात या सर्वच क्षेत्रांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा नोंदवण्यात आलेली आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित पशुसंवर्धन तसेच वनउत्पादने, मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती यांच्यातही वाढ होण्याची अपेक्षा यात व्यक्त करण्यात आल्याने येत्या आर्थिक वर्षातील विकासाची, वाढीची दिशा स्पष्ट होत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. या काळातील खरीप हंगामात 155.15 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली तर राज्याच्या रब्बी हंगामामध्ये जानेवारी अखेर 52.47 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. अहवालानुसार, कडधान्याच्या उत्पन्नात 14 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असली तरी तृणधान्ये तसेच तेलबियांच्या उत्पन्नात अनुक्रमे 21 व 7 टक्के घट अपेक्षित आहे. कोरोना महामारीनंतर राज्याच्या उद्योग क्षेत्रात 11.9 टक्क्यांची तर सेवा क्षेत्रात 13.5 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचे सकारात्मक चित्र आहे. मात्र सरकारचा महसुली खर्च आणि विविध योजनांसाठी कमी पडणारी रक्कम याची जुळवणी अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात कधी केले हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. कारण विजेसारख्या अनेक पायाभूत सुविधांसाठी लागणारा पैसा आणि अनेक योजनांसाठी अपुरे पडलेले निधी याची पूर्तता कशी केली जाईल, यावर भाष्य सोमवारच्या अंकात केले जाणार आहे.