| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे 2023-24 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6 ते 6.8 टक्के दराने वाढेल अशी अपेक्षा संसदेत आज सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी संसदेत 2022-23 चा आर्थिक अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला. जागतिक मंदीमुळे भारतातून होणार्‍या निर्यातीचा वेग मंदावण्याची भीती आहे, त्यामुळेच गेल्यावर्षी 7 टक्क्यांच्या वाढीने वाढण्याची अपेक्षा करण्यात आली असताना आता त्यात एक टक्क्याची घट अपेक्षित आहे.
भारतीय जीडीपी वाढीचा दर हा 7 टक्क्यांच्या आत अपेक्षित असला तरी जगभरातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी असेल, असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं. भारताकडे परकीय चलनातील गंगाजळी पुरेशी आहे. त्यामुळे रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थान कितीही डळमळीत झालं तरी ते सावरण्यासाठी हस्तक्षेप करता येऊ शकतो. देशातील पुरेशा परकीय चलनाच्या साठ्यामुळे चालू खात्यातील तूटही नियंत्रणात आणता येऊ शकते, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. जगभरातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील परकीय चलनाची स्थिती मजबूत असल्यामुळे सीपीआय इन्फ्लेशनचा (CPI inflation) वाढता दर रिझर्व बँकेच्या आवाक्यात आहे, असंही त्या म्हणाल्या.
2022-23 या वर्षात सेवा क्षेत्राची वाढ खूप चांगली झाली आहे. सेवा क्षेत्राने 8.4 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. पुढील वर्षी म्हणजे 2023-24 मध्ये सेवा क्षेत्रात 9.1 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई पूर्ण झाली आहे, म्हणजेच कोरोनाच्या काळात झालेली पिछेहाट यावर्षी भरुन निघाल्याचा दावाही संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.