पेन्शन देण्यासाठी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांचा शोध घ्या

उच्च न्यायालयाची राज्यशासनाला सूचना
। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍या कुटुंबीयांसाठी पेन्शन योजनेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ज्यांनी देशासाठी आपल्या जीवनाचा सर्वोत्तम काळ दिला त्यांना मदत आणि सन्मान देण्यासाठी ही पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, कागदपत्रांच्या अभावामुळे किंवा उशिरा केलेल्या अर्जांमुळे महाराष्ट्र सरकारने त्यांचे पेन्शनचे दावे नाकारणे, हा या स्वातंत्र्यसैनिकांसोबतचा दुर्व्यवहार होता, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे. खरं तर सरकारने स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अर्ज करायला लावण्याऐवजी त्यांचा शोध घ्यावा आणि पेन्शन घेऊन त्यांच्याकडे जावे, हाच ही योजना राबवण्याचा खरा हेतू असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
7 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठात स्वातंत्र्यसैनिकांची पत्नी शालिनी लक्ष्मण चव्हाण यांच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. शालिनी यांचे पती दिवंगत लक्ष्मण रामचंद्र चव्हाण हे स्वातंत्र्यसैनिक होते आणि त्यांनी भारत छोडो आंदोलनात भाग घेतला होता. 1942मध्ये या आंदोलनातील सहभागासाठी त्यांना 18 महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा झाली. सुरुवातीला ते ठाणे कारागृहात होते आणि नंतर एप्रिल 1944 मध्ये त्यांना भायखळा कारागृहात ठेवण्यात आले होते.

शालिनी चव्हाण यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्याने स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी पेन्शन योजना तयार केली आहे, ज्याला स्वातंत्र्यसेनानी निवृत्तीवेतन योजना, 1972 म्हटले जाते. परंतु त्यांच्या पतीचे 1965 मध्ये निधन होऊनही या योजनेचा लाभ त्यांना मिळाला नाही. पेन्शन नाकारण्याचे कारण म्हणजे भायखळा जिल्हा कारागृहातील जुने रेकॉर्ड ज्यात चव्हाण यांच्या सहा महिन्यांच्या कारावासाचे तपशील आहेत ते नष्ट झाले असावेत, असे याचिकाकर्त्याचे वकील जितेंद्र एम पठाडे आणि श्रीकांत रावकर यांनी कोर्टात सांगितले. दरम्यान, या महिलेल्या वयाच्या 90व्या वर्षी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगडच्या सचिवांना स्वातंत्र्यसेनानीच्या विधवेला मदत करण्याचा आदेश दिला आहे. या महिलेला तिच्या पतीच्या तुरुंगात असतानाचा दाखला पुरावा म्हणून सादर न करता आल्यानं पेन्शन नाकारण्यात आले होते. तसेच तिच्या याचिकेच्या निकालाच्या अधीन राहून न्यायालयाने राज्य सरकारला या वर्षी ऑक्टोबरपासून त्या विधवेला पेन्शन देण्याचे निर्देश दिले. ही महिला 1993 सालापासून तिच्या केसचा पाठपुरावा करत होती, असे तिने कोर्टात सांगितले आहे.