| रत्नागिरी | वृत्तसंस्था |
गेल्या काही वर्षांपासून किनारपट्टीवरील मच्छीमार समाज मत्स्यदुर्भिक्ष्याच्या जाळ्यात अडकलेला आहे. अशातच यंदा मत्स्योत्पादनाने नीचांकी पातळी गाठली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 25 टक्केही मत्स्योपादन झालेले नसल्यामुळे मच्छिमारांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहेत. अशातच बँका, पतपेढ्या, खासगी मत्स्यव्यापारी यांनीही मच्छिमारांकडे वसुलीचा तगादा लावल्यामुळे शेकडो पारंपरिक मच्छिमार अक्षरशः हतबल झाले आहेत. तर दुसरीकडे, मत्स्यदुष्काळाच्या आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मासळीचा दुष्काळ जाहीर करून पारंपरिक मच्छिमारांना सरकारकडून आर्थिक साह्य देण्याची मागणी कोळी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
राज्याच्या किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात मासेमारी व्यवसाय चालतो. या व्यवसायातून देशाच्या गंगाजळीत परदेशी चलनाची लक्षणीय भर पडते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून समुद्रात मासळीचे दुर्भीक्ष्य निर्माण झाले आहे. त्यातच प्रत्येक वर्षी एकापाठोपाठ येणारी वादळे, खराब हवामान आणि त्यामुळे पाण्याच्या अंतर्गत प्रवाहांमध्ये होणारे बदल, तसेच अवकाळी पाऊस यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे मासेमारी करण्यास बाधा येत असून मच्छिमार पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करू शकत नाहीत. त्यातच विनाशकारी पद्धतीने मासेमारी केल्यामुळे समुद्रातील मासळीचे साठेही नष्ट होऊ लागले असून मत्स्योत्पादन खालावले आहे. मत्स्योत्पादनातील घटीबाबत यापूर्वीही सरकारला अवगत करून मासळीचा दुष्काळ जाहीर करण्याची तथा मच्छिमारांना दिलासा देण्याची मागणी वेळोवेळी सरकारकडे केली आहे.
अनेकांकडून मच्छिमारी बंद वादळांच्या तडाख्यांनी ऑगस्टमध्ये अपेक्षेप्रमाणे मासेमारी करता आली नव्हती. यंदा मत्स्योत्पादनाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले असून ते केवळ 20 टक्क्यांवर आले आहे. परिणामी, पारंपरिक मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. खलाशांना वेतन देण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे जवळपास 40 टक्के मच्छिमारांनी मासेमारी बंद केली आहे.