मच्छिमार कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत

राज्य सरकारचा ठोस निर्णय नाही

| नवी मुंबई | वार्ताहर |

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून मच्छिमारांना विविध कारणांसाठी कर्ज दिली जातात. राज्यातील मच्छिमारांना आतापर्यंत शेकडो कोटींचे कर्ज देण्यात आले आहे, परंतु या कर्जाची वसुली होऊ शकलेली नाही. आता कर्जाची थकबाकी व त्यावरील व्याज मिळूनही रक्कम तब्बल 742 कोटी 98 लाखांवर गेली आहे. हे कर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे, परंतु त्यावर अनेक महिन्यांपासून निर्णय झालेला नाही. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळते, त्याच धर्तीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या मच्छिमारांनाही कर्जमाफी मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे..

राज्यातील पश्‍चिम किनारपट्टीवरील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर व पालघर या सात जिल्ह्यांमध्ये मासेमारी व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. या पट्ट्यात लाखो मच्छिमार असून, सुमारे चार ते पाच हजार मासेमारी नौका आहेत. त्या व्यतिरिक्त या व्यवसायावर उपजीविका करणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. मच्छिमारांना, तसेच त्यांच्या सहकारी संस्थांना नौकांचे यांत्रिकीकरण, मासळी प्रक्रिया, शीतगृह, डिझेल टँकर, बर्फ कारखाना, तसेच भागभांडवल यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेंतर्गत कर्ज दिले जाते. त्यानुसार मार्च 2023 पर्यंत राज्यातील मच्छिमारांना आणि मच्छिमार संस्थांना 663.40 कोटींचे कर्ज देण्यात आले. त्यापैकी केवळ 230.67 कोटींचीच वसुली होऊ शकली, तर 341.40 कोटींची थकबाकी आहे. शिवाय, या कर्जावरील व्याजाची रक्कम 481.09 कोटी रुपये झाले असून, त्यापैकी केवळ 79.51 कोटी रुपये व्याजाची वसुली झाली. त्यामुळे कर्ज व व्याज मिळून सुमारे 742.98 कोटी रक्कम मच्छिमार व संस्थांकडे थकीत आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी राज्य सरकारला पत्र पाठवून यासंदर्भातील माहिती मागवली होती. त्या अनुषंगाने राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या आयुक्तांनी मत्य व्यवसाय सचिवांकडे गेल्या वर्षी जुलैमध्ये कर्ज थकबाकीची तपशीलवार माहिती पाठवली आहे. आता ही माहिती केंद्राकडे पाठवणे राज्य सरकारकडून अपेक्षित होते, परंतु एक वर्षाहून अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही केंद्राकडे तसा प्रस्ताव सादर झालेला नाही, अशी माहिती मच्छिमारांचे नेते जॉर्जी गोविंद यांनी दिली. राज्य सरकारने केंद्राकडे माहिती पाठवली, तर हे कर्ज माफ होण्याचा विचार होणार आहे, असे गोविंद यांनी सांगितले.

कर्ज माफ करण्याची मागणी
मत्स्य व्यवसाय गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात सापडला आहे. समुद्रातील मत्स्यसाठा कमी होणे, वारंवार होणारी वादळे, त्यातच आलेले कोरोनाचे संकट आदी कारणांमुळे मासेमारी व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडला असून, मच्छिमारांचे कंबरडे मोडले आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेव्यतिरिक्त अन्य सहकारी पतसंस्था, सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँका यांच्याकडूनही मच्छिमारांनी घेतलेली कर्जे थकीत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मच्छिमारांची सुमारे 742 कोटींची थकीत कर्जे सरकारने लवकरात लवकर माफ करावी, अशी मागणी मच्छिमारांकडून केली जात आहे.

कर्जाचा लेखाजोखा (कोटींमध्ये)